मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासमोर पाणीपुरवठा विभागाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न; सेवेत कायम करण्याच्या मागणीला वेग

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासमोर पाणीपुरवठा विभागाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न; सेवेत कायम करण्याच्या मागणीला वेग

गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक; सात दिवसांत थकीत वेतनाचा निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्याची ग्वाही

मुंबई : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी-सीआरसी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याच्या मागणीने आता वेग घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची मंत्रालयात राज्य कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी मुख्य सचिवांचा फेटा, उपरणे आणि श्री विठ्ठलाचा प्रसाद देऊन सत्कार करण्यात आला.

राज्य कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत आणि सचिव विकास कुडवे यांनी मुख्य सचिवांकडे कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. विशेषतः गेल्या नऊ महिन्यांपासून रखडलेले वेतन तातडीने संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा स्तरावरील जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी-सीआरसी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

यावेळी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना, संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीकडे शासनाने प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली. या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ही बैठक आमदार सुधीर मनगुंटीवार यांच्या पाठपुराव्यानंतर आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस आमदार सुधीर मनगुंटीवार, प्रकल्प संचालक डी. गंगाथरण, सहसचिव गीता कुलकर्णी, सहसचिव नेत्रा मानकामे, अतिरिक्त अभियान संचालक शेखर रौंदाळ, अतिरिक्त अभियान संचालक देशपांडे, राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत, रायगडचे जयवंत गायकवाड, मंत्रालयातील अवर सचिव तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती देण्यात आली. प्रकल्प संचालक डी. गंगाथरण यांनी सांगितले की, जलजीवन मिशनसाठी वेतनाचा निधी उपलब्ध झाला असून स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) साठी राज्याच्या वाट्यातील निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी येत्या सात दिवसांत जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात येणार आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशनच्या केंद्र शासनाच्या निधीसाठी मागणी करण्यात आली असून, केंद्राकडून निधी प्राप्त होण्यास विलंब झाल्यास राज्याच्या हिस्स्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्यातील हातपंप कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शासन स्तरावर सुरू झालेल्या हालचालींमुळे राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.