रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला अखेर मुहूर्त; ३५ परिचर झाले आरोग्य सेवक

रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला अखेर मुहूर्त; ३५ परिचर झाले आरोग्य सेवक

शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब का? स्थायी समितीतील चर्चेनंतर प्रश्न मार्गी लागल्याने जिल्हा परिषदेत चर्चा

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील परिचरांच्या पदोन्नतीचा गेल्या काही काळापासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून ३५ परिचरांना आरोग्य सेवक (वर्ग-३) पदावर पदोन्नतीचा लाभ मिळाला आहे. शासनाच्या नियमानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया लांबत असल्याने कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच स्थायी समितीची सभा झाली. आरोग्य विभागातील परिचरांना नियमानुसार आरोग्य सेवक पदावर पदोन्नती देणे अपेक्षित असतानाही त्याबाबतची प्रक्रिया वेळेत राबविण्यात येत नसल्याचा मुद्दा विविध कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीच पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. यासाठी निवेदने देण्यात आली होती. प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनांकडून देण्यात आला होता.

स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा झाल्यानंतर अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनी पदोन्नतीची प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त करून प्रशासन विभागाने पुढील कार्यवाही केली. शासनाच्या नियमांनुसार पात्र परिचरांना आरोग्य सेवक वर्ग-३ पदावर समुपदेशनाच्या माध्यमातून पदोन्नती देण्यात आली.

शासनाने परिचर संवर्गातून आरोग्य सेवक पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बराच कालावधी उलटला होता. राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये संबंधित प्रक्रिया यापूर्वीच राबविण्यात आल्याचा मुद्दाही संघटनांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेत पदोन्नतीची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या कारणामुळे लांबली? हा प्रश्न कर्मचारी वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला होता.

वर्ग-४ संवर्गातून वर्ग-३ मधील आरोग्य सेवक पदावर पदोन्नती मिळणे हा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता, वेतनश्रेणी आणि भविष्यातील सेवासंधीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली होती.

स्थायी समितीमध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने प्रक्रिया गतिमान करून ३५ परिचरांना पदोन्नतीचा लाभ दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, या प्रकरणामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब का झाला, यावर जिल्हा परिषदेत चर्चा रंगली आहे.

पदोन्नतीचा प्रश्न संघटनांच्या निवेदनांपासून स्थायी समितीच्या सभेपर्यंत पोहोचला आणि त्यानंतर प्रशासनाने प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांमध्ये स्थायी समितीची भूमिका किती प्रभावी ठरते, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. भविष्यात अशा पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता आणि अन्य कर्मचारीविषयक बाबींमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार, आरोग्य व शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, प्रशासन विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड यांच्या स्तरावर कार्यवाही करण्यात आली.

३५ परिचरांना मिळालेली पदोन्नती ही कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक असली, तरी शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीला झालेला विलंब आणि स्थायी समितीच्या हस्तक्षेपानंतरच प्रक्रियेला मिळालेली गती याबाबत जिल्हा परिषद वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीकडेही लक्ष वेधले आहे.