मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती होणार
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून माहिती संकलन सुरू; गटविकास अधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्देश
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती होणार
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून माहिती संकलन सुरू; गटविकास अधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्देश
सोलापूर : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी आता प्रशासकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ६४८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी सर्व संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक माहिती मागविली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची सविस्तर माहिती तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीची निवडून आलेली मुदत संपल्यानंतर गावातील दैनंदिन कारभार, विकासकामे आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी थांबू नये, यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी पंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी तसेच कृषी, सांख्यिकी, शिक्षण, आरोग्य आदी विभागांतील पात्र शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेकडून गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, त्यांच्या तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची माहिती संकलित करण्यास सांगण्यात आले आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीचे नाव, तालुका, ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्याची तारीख आणि प्रशासक म्हणून नियुक्तीसाठी सुचविण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव अशी माहिती मागविण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर गावातील नियमित प्रशासकीय कामकाज सुरू राहणार आहे. नागरिकांना विविध दाखले, शासकीय योजनांशी संबंधित कामे, विकासकामांची प्रक्रिया आणि ग्रामपंचायतीशी निगडित इतर सेवा सुरळीतपणे मिळाव्यात, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी योग्य अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चालणार आहे.



