सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वीपणे संपन्न.
सोलापूर दि.13 (जिमाका) :- मा. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशान्वये तसेच मा. अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर श्री. मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि. 12 सप्टेंबर 2026 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये या वर्षामधील तिसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. सोलापूर मुख्यालयातील न्यायालये तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आले. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 34 हजार 696 प्रलंबित प्रकरणे आणि 34 हजार 749 दाखलपूर्व प्रकरणे अशी एकूण 69 हजार 445 प्रकरणे लोकआदालतीमध्ये ठेवण्यात आली. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सोलापूर जिल्हयातील एकुण 1 हजार 742 प्रलंबित प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. लोकअदालतीच्या माध्यमातून एकूण रक्कम रु. 37,92,18,679/- इतके मुल्य असणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सांमजस्याने तडजोड करण्यात आली. तसेच लोकअदालतीच्या एका स्वतंत्र पॅनलसमोर असलेल्या एकुण 34 हजार 749 दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी 11,77,01,439/- मूल्य असणाऱ्या 2728 प्रकरणांमधे यशस्वी तडजोड झाली.
विशेष म्हणजे सोलापूर येथील मोटार अपघात न्यायाधिकरणासमोरील प्रकरणाचा तडजोडीने निपटारा झाला. या प्रकरणात ‘गो डिजीटल जनरल इन्शुरन्स’ कंपनीच्या संवेदनशील पदाधिकारी व विधीज्ञांच्या सहकार्याने तडजोड घडली व दि. 26 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या मोटार अपघातात जीव गमावलेल्या कमावत्या मुलाच्या आई, पत्नी व मुलगी यांना एका वर्षाच्या आत रु. 71,00,000/- इतकी भरघोस नुकसानभरपाई देण्यात आली. या प्रसंगी माननीय प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनोज शर्मा यांच्या हस्ते विमा कंपनीचे अधिकारी, विधीज्ञ व मृतकाचे वारस यांना प्रतिकात्मक धनादेश देण्यात आला व त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी मृतकाच्या 86 वर्षे वयाच्या आईच्या आनंदाश्रुंनी वातावरण भावविभोर झाले होते. अशाच प्रकारे सुमारे 140 भूखंडधारकांचा एक दावा, अपघाताच्या दुसऱ्या प्रकरणातील रु. 40,00,000/- नुकसानभरपाई व आणखी एका दाव्यात झालेली रु. 47,00,000/- ची तडजोड ही या लोकअदालतीची विशेष वैशिष्ट्ये ठरलीत.
यावेळी “अपघाताने झालेली जीवितहानी किंवा दुखापत जरी कशानेही भरुन निघणारी नाही, तरी पक्षकारांना मिळालेली नुकसानभरपाईची रक्कम नक्कीच त्या त्या कुटुंबाची भविष्यातील चिंता दूर करेल आणि त्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरची महत्त्वाची भूमिका तसेच आपले कर्तव्य बजावेल असे मत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्री. मनोज शर्मा यांनी केले.
सदर लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच विविध बँका, वित्तिय संस्था, बीएसएनएल, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी इ. यांची दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. तसेच शहर वाहतूक शाखा, तसेच विविध पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या गुन्ह्यांच्या कबुलीसाठी देखील दोन न्यायालये कार्यरत होती.
सदर लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, श्री अमोलकुमार देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पॅनल विधिज्ञ, कर्मचारी वृंद, तसेच जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
स्पेशल ड्राईव्ह
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजनापूर्वी दि. 07 सप्टेंबर 2026 ते दि. 11 सप्टेंबर 2026 या कालावधीमध्ये सोलापूर जिल्हयातील सर्व न्यायालयामध्ये विशेष मोहिम राबविण्यात आली. विशेष मोहिमेमध्ये एकुण 2 हजार 193 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
लोकन्यायालयाची मुद्देसुद माहिती खालीलप्रमाणेः
प्रलंबित प्रकरणे
एकूण ठेवलेली प्रलंबित प्रकरणे 34696
एकूण तडजोड झालेली प्रलंबित प्रकरणे- 1,742
प्रलंबित प्रकरणातील तडजोड रक्कम – 26,15,17,240/-
दाखलपूर्व प्रकरणे
एकूण ठेवलेली दाखलपूर्व प्रकरण – 34,749/-
एकूण तडजोड झालेली दाखलपूर्व प्रकरणे- 2,728-/
दाखलपूर्व प्रकरणातील तडजोड रक्कम 11,77,01,439/-
जोड झालेली वैवाहिक प्रकरणे – 2
जिल्हा / तालुका निहाय प्रकरणांची माहिती :
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- सोलापूर- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
1070 – एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 212135417/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- अक्कलकोट- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
1187- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 5290562/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- बार्शी- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
910- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 26296691/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- माढा- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
39- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 903600/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- मोहोळ- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
51- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 3787725/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- माळशिरस- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
206- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 15810746/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- मंगळवेढा- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
161- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 14437114/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- पंढरपूर- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
181- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 73942079/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- करमाळा- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
263- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 5483682/-
तालुका विधी सेवा समितीचे नांव- सांगोला- एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे-
429- एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम- 21131063/-
एकूण तडजोड झालेली प्रकरणे – 4470
एकूण प्रकरणातील तडजोड रक्कम-379218679/-
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे यशस्वी यशोगाथा-
मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर श्री. मनोज एस. शर्मा यांचे मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्हा व त्या अंतर्गत सर्व तालुक्यात सन २०२६ मधील तिसरे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदरची लोकअदालत न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील एक सुवर्ण पान ठरले आहे. या लोकअदालतीच्या माध्यमातून केवळ प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा झाला नसून न्याय आणि सहानुभूतीचा सुरेख संगम साधत अनेक कुटुंबाच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे. कायदयाच्या चौकटीत राहून समोपचाराने आणि संवादाना क्लिष्ट वाद कसे सोडविले जाउ शकतात, याचे अत्यंत प्रेरणादायी दर्शन या मंचावर घडले. खालील यशोगाथा या प्रक्रियेची सार्थकात सिध्द करतात.
1) पोरक्या घराला कायद्याची सावलीः 71 लाखांची मदत
26 सप्टेंबर 2025 च्या रात्री 8 वाजता घडलेल्या त्या भीषण अपघाताने एका हसत्याखेळत्या कुटुंबावर अचानक दुःखाचा डोंगर कोसळला.
राज्य परिवहन (एस.टी.) महामंडळात प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या एका कर्तबगार सुपुत्राचा आणि कुटुंबाच्या एकमेव आधारवड्याचा यात दुर्दैवी अंत झाला. या आघाताने पत्नीचे कुंकू पुसले गेले, दोन मुलांच्या डोक्यावरचे पितृछत्र हरवले आणि 86 वर्षांच्या वयोवृद्ध मातेवर वयाच्या उत्तरार्धात पोरके होण्याची दुर्दैवी वेळ आली. नियतीच्या या क्रूर खेळानंतर हतबल झालेल्या या कुटुंबाच्या अस्तित्वाची आणि न्याय मिळवण्याची एक भावनिक लढाई सुरु झाली.
सरतेशेवटी, लोकअदालतीच्या माध्यमातून या संघर्षाला यश आले आणि न्यायव्यवस्थेने या दुःखी कुटुंबाच्या पारड्यात न्यायाचे माप टाकले. विरोधी पक्ष असलेल्या ‘गो डिजिट जनरल इन्शुरन्स’ कंपनीकडून या निराधार कुटुंबाला तब्बल 71 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात आली. ही आर्थिक मदत गेलेल्या माणसाची जागा कधीच घेऊ शकणार नाही, पण त्या वयोवृद्ध मातेच्या आणि मुलांच्या भविष्यासाठी ती नक्कीच एक भक्कम ढाल बनेल.
नियतीने हिरावून घेतलेल्या आनंदानंतर, अंधारलेल्या घरात कायद्याने दिलेला हा आशेचा किरण म्हणजेच सत्याच्या विजयाची ही एक दिलासादायक यशोगाथा आहे. सदर प्रकरण तडजोड घडवून आणणेकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, सोलापूर श्री. मनोज एस. शर्मा यांचे मागदर्शनाखाली पॅनल प्रमुख श्री. एस. डी. इंदलकर, पॅनल विधीज्ञ श्री. एल. बी. पाटील यांनी मोलाची भुमिका पार पाडली. या प्रकरणात अर्जदारातर्फे अॅड. रुपेश महिंद्रकर तर विमा कंपनीतर्फे अॅड. जी. एच. कुलकर्णी तर अॅड. वैभव कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
2) आशेची नवी पहाटः अपंगत्वाच्या अंधारात 40 लाखांचा कायदेशीर आधार
रस्ता ओलांडताना अचानक काळाने झडप घातली आणि एका भीषण धडकेने एका सामान्य माणसाचे आयुष्य एका क्षणात उद्ध्वस्त केले. या दुर्दैवी अपघातात आलेले कायमस्वरूपी अपंगत्वाने त्या व्यक्तीच्या जगण्याच्या उमेदीलाही जबर हादरा दिले.
अपंगत्वामुळे काम करणे अशक्य झाले आणि हतबल झालेल्या कुटुंबासमोर उदरनिर्वाहाचा, दोन वेळच्या भाकरीचा एक अत्यंत गंभीर प्रश्न आ वासून उभा राहिला… अंधारलेल्या या वाटेवर आशेचा किरण शोधताना, न्याय मिळवण्यासाठी ‘मोटार अपघात न्यायधिकरणा’चा (MACP) दरवाजा ठोठावत एका नव्या संघर्षाची सुरुवात झाली.
‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स’ (ICICI Lombard) या कंपनीविरुद्धचा हा कायदेशीर लढा खडतर होता, पण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सोलापूर च्या मदतीने सत्याची आणि न्यायाची बाजू भक्कम होत गेली. अखेर लोकदलातील मध्ये या अश्रूची दखल घेतली आणि या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याला एक मोठे व दिलासादायक यश प्राप्त झाले. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि हक्काचा न्याय म्हणून, विरोधी इन्शुरन्स कंपनीकडून तब्बल ४० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात आली.
“अपघातात हरवलेले शारीरिक बळ ही रक्कम परत आणू शकणार नाही, पण भविष्याची चिंता मिटवणारा हा 40 लाखांचा न्याय, त्या कुटुंबासाठी नक्कीच एका नव्या आयुष्याची सुखदायी पहाट ठरेल” असे मत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्री. मनोज शर्मा यांनी व्यक्त करत लोकन्यायालयाचा लाभनागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन केले. सदर प्रकरण हे आजच्या लोकअदालतमध्ये तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश, सोलापूर श्री. एस. डी. इंदलकर यांचे पॅनलवर ठेवले होते. तसेच पॅनल विधीज्ञ श्री. एल. बी. पाटील यांनी काम पाहिले.
3) लोकअदालतीच्या आधारे रखडलेल्या खरेदीखताचा परतावा म्हणून रु. 47 लाखात यशस्वी तडजोड.
दिवाणी न्यायालय व. स्तर, सोलापूर येथे इसारा पावती प्रमाणे खरेदीखत करुन मिळणेसाठीचा दावा वादीने प्रतिवादीविरुध्द दाखल केला होता. सदर प्रकरण हे आजच्या लोकअदालतीमध्ये दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती. पी. डी. चव्हाण यांचे पॅनलवर नेमण्यात आले होते. सदरच्या प्रकरणात आजरोजी मे. न्यायालयात वादी व प्रतिवादी यांचे वकिल व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांनी वादी प्रतिवादी यांचे दरम्यान यशस्वीरीत्या तडजोड घडवून आणली. सदर तडजोडीनुसार प्रतिवादी यांनी वादीस रक्कम रु. 47 लाख इतक्या रक्कमेचा डी. डी. देवून सदरचे प्रकरण आजरोजी निकाली करण्यात आलेले आहे. सदर लोकअदालतीमध्ये वादी व प्रतिवादी यांना लोकअदालतीचा मोठया प्रमाणात फायदा झाला. आपसामधील वाद-विवाद यशस्वीरीत्या सोडून योग्य व न्यायिक भावनेची जोपसना होणेकामी लोकअदालतीचा मोठया प्रमाणात फायदा होत असल्याची जन सामान्यांमध्ये, सुजान नागरीकांमध्ये भावना व्यक्त होत आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून आजचे प्रकरणे यशस्वीरीत्या वादी व प्रतिवादी, त्यांचे विधीज्ञ यांचे बोलणे होवून यशस्वीरीत्या संपुष्टात आलेले आहे. या प्रकरणात वादीतर्फे अॅड. आय. बी. पाटील तर विमा कंपनीतर्फे अॅड. जी. एच. कुलकर्णी तर अॅड. वैभव कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
4) 140 भुखंडधारकाच्या सात व्यावसायिक मित्रांच्या वादात यशस्वी तडजोड
सात मित्रांनी मिळून 140 भुखंडाचे लेआऊटप्रमाणे विक्री करीता सदर भुखंडाचे सुशोभिकरण केले. परंतू काही कारणाने 7 मित्रांच्या प्रेमला तडा गेला आणि मैत्रीच्या विश्वासाचे रुपांतर भुखंड वाटपाच्या कारणावरुन थेट प्रकरण दिवाणी न्यायालय, सोलापूर येथे दाखल झाले. सदर प्रकरण लोकन्यायालयात वर्ग केले असता, यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मा. श्री. मनोज शर्मा यांचे मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. अमोलकुमार देशपांडे यांचे देखरेखेखाली पॅनल प्रमुख मा. श्री. हंबिरे व पक्षकार यांच्यात तडजोडीच्या मागाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती 140 भुखंडाचे आप-आपसात समोपचाराने विकोपाला गेलेला वाटपाच्या वादावर तोडगा निघाला आणि सरतेशेवटी सात मित्र पुन्हा एकदा मैत्रीच्या धाग्यामध्ये लोकअदालतीच्या आधारे गुंफले गेले.
5) दिव्यांग कर्मचा-याच्या न्यायासाठी न्यायाधीश गेले धावून
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कामकाज कामगार न्यायालय येथे चालू असताना एका प्रकरणातील कर्मचारी हा दिव्यांग असून त्यास दोन पायावर चालण अशक्य असल्याचे पॅनल प्रमुख मा. श्री. एन. सी. बोरफळकर यांच्या निदर्शनास आले असता, तात्काळ क्षणाचा विलंब न करता सदर प्रकरणाचे अवलोकन करुन न्यायाधीश व पॅनल सदस्यांनी तात्काळ धाव घेत दिव्यांगाला न्याय मिळवून देत रु. 16 लाखाची नुकसान भरपाई तडजोडीने यशस्वीरीत्या मंजूर करण्यात आली.
000000
