राज्यातील सरकारी जमिनींची माहिती आता एका क्लिकवर; ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ डिजिटल प्रणालीचा शुभारंभ

राज्यातील सरकारी जमिनींची माहिती आता एका क्लिकवर; ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ डिजिटल प्रणालीचा शुभारंभ

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मिळणार गती; पर्यायी वनीकरणासाठीही जमीन उपलब्धतेचे नियोजन शक्य

मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीच्या जमिनींची माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र लँड बँक डिजिटल प्रणाली-डॅशबोर्ड’चा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात आला. या प्रणालीमुळे सरकारी जमिनींचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन, उपलब्ध जमिनींचा शोध आणि विविध विकासकामांसाठी त्यांचा वापर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची उपलब्धता तातडीने तपासता येणार असल्याने प्रकल्पांच्या नियोजनाला आणि अंमलबजावणीला गती मिळेल. तसेच वन विभागाशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये आवश्यक असलेल्या पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य जमीन उपलब्ध आहे की नाही, याची निश्चिती करणेही शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या डिजिटल प्रणालीबाबत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी सादरीकरण करून प्रणालीची कार्यपद्धती आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती दिली.

लँड बँक प्रणालीमध्ये सरकारी जमिनीची माहिती केवळ कागदोपत्री नोंदीवर आधारित न ठेवता विविध टप्प्यांवर तिची पडताळणी करण्यात येणार आहे. ई-फेरफार आणि उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे संबंधित जमिनीचा भूमापन क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि जमीन वर्गाची प्राथमिक माहिती तपासली जाईल.

यानंतर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून जमिनीची सद्यस्थिती, उपलब्ध किंवा शिल्लक क्षेत्र तसेच जमिनीशी संबंधित शर्तभंगाची माहिती निश्चित केली जाणार आहे. विविध विभागांकडील माहिती एकत्रित करून ती सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरीमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

• तहसीलदारांना थेट डिजिटल प्रवेश •

या प्रणालीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तालुका स्तरावरील डिजिटल प्रवेश व्यवस्था. तहसीलदारांना प्रणालीमध्ये लॉगीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याद्वारे सरकारी जमीन तसेच भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींच्या वाटपाची स्थिती आणि शर्तभंगाशी संबंधित माहिती नोंदविता येणार आहे.

यामुळे विविध विभागांना जमीन शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया करण्याऐवजी एकाच डिजिटल प्रणालीवर उपलब्ध माहितीचा उपयोग करता येईल.

लँड बँक प्रणालीमध्ये GIS आधारित विश्लेषणाची सुविधाही देण्यात आली आहे. नकाशे आणि स्थानाधारित माहितीच्या माध्यमातून उपलब्ध सरकारी जमीन, तिचे स्थान आणि प्रलंबित प्रकरणांची भौगोलिक माहिती तपासता येणार आहे.

यामुळे एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास संबंधित परिसरातील उपलब्ध सरकारी जमिनीचा शोध घेणे आणि तिची प्राथमिक माहिती तपासणे अधिक सोपे होणार आहे.

• ऑनलाइन जमीन मागणीपासून मंजुरीपर्यंत प्रक्रिया •

विविध शासकीय विभागांकडून जमिनीची मागणी करण्याची प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली आहे. ऑनलाइन मागणी, नोंदणी, छाननी, पडताळणी आणि मंजुरी या टप्प्यांची प्रक्रिया या प्रणालीच्या माध्यमातून राबविता येणार आहे.

विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करताना GPS लोकेशन, दिनांक आणि वेळेसह माहिती नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे स्थळपाहणीची नोंद अधिक अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने डिजिटल स्वरूपात ठेवता येणार आहे.

‘महाराष्ट्र लँड बँक’ प्रणालीमुळे विविध शासकीय विभागांच्या मालकीच्या जमिनींची माहिती एकत्रित उपलब्ध होऊन सरकारी जमीन व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध होण्यास मदत होणार आहे. विकास प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्धतेचा शोध, जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती तपासणे, संबंधित अभिलेखांची पडताळणी आणि जमीन मागणीची प्रक्रिया डिजिटल झाल्याने निर्णय प्रक्रियेला अधिक वेग आणि पारदर्शकता मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारी जमिनींचा योग्य वापर, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे आणि पर्यायी वनीकरणासाठी जमीन निश्चित करणे, या दृष्टीने ही डिजिटल प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे.