दुष्काळी भागातील पशुपालकांना दिलासा! चारा लागवडीसाठी दीड लाखांपर्यंतचे अंदाजपत्रक मंजूर

दुष्काळी भागातील पशुपालकांना दिलासा! चारा लागवडीसाठी दीड लाखांपर्यंतचे अंदाजपत्रक मंजूर

वैयक्तिक जमिनीवर १.२१ लाख, तर ग्रामपंचायत व सार्वजनिक जमिनीवर एक एकर लागवडीसाठी १.५५ लाखांची तरतूद; रोजगारनिर्मितीलाही मिळणार चालना

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांसह ग्रामीण भागातील पशुपालकांना हिरवा चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ (व्हीबी जी राम जी) अंतर्गत वैयक्तिक तसेच ग्रामपंचायत व सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यासाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास आणि आर्थिक मापदंडांना शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे चारा उत्पादनाला चालना मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.

पशुधनासाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता हा ग्रामीण भागातील पशुपालकांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विशेषतः पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होणाऱ्या भागांत चारा टंचाईमुळे पशुपालनावर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेऊन उपलब्ध वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जमिनीचा उपयोग चारा उत्पादनासाठी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने आर्थिक मापदंड निश्चित केले आहेत.

वैयक्तिक जमिनीवर ७ हजार ४९० रोपांच्या चारा लागवडीसाठी एकूण १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये २४५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ७७ हजार ६६५ रुपये, तर साहित्य खर्चासाठी ४४ हजार १५० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या माध्यमातून वैयक्तिक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करून पशुधनासाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होणार आहे. तसेच लागवडीशी संबंधित विविध कामांमधून ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

ग्रामपंचायत हद्दीतील जागा, गावठाण तसेच विहिरीजवळील अन्य उपलब्ध जमिनीवर एक एकर क्षेत्रात चारा लागवड करण्यासाठी १ लाख ५५ हजार ३ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे.

या अंदाजपत्रकात २९५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ९३ हजार ५१५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ६१ हजार ४८८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जमिनीवरील या दोन्ही प्रकारच्या चारा लागवडीसाठी प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी दर गृहीत धरण्यात आला आहे.

सार्वजनिक जागांचा चारा उत्पादनासाठी नियोजनबद्ध वापर केल्यास गावपातळीवर चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे पशुपालकांना स्थानिक पातळीवर चाऱ्याचा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.

चारा लागवडीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात केवळ लागवडीचाच नव्हे, तर त्यापूर्वीची आणि त्यानंतरची आवश्यक कामेही समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी किंवा रोपांची लागवड, आवश्यकतेनुसार पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी आणि कापणी या कामांचा समावेश आहे. याशिवाय माहिती फलकासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

या कामांचे नियोजनबद्ध आणि शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन केल्यास उपलब्ध जमिनीचा अधिक प्रभावी वापर होऊन चारा उत्पादन वाढविण्यास मदत होऊ शकते.

चारा लागवडीच्या या उपक्रमातून एकाच वेळी तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत चारा उपलब्धतेला आधार देणे, पशुधनासाठी हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे आणि ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, ही या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला. संबंधित यंत्रणांनी या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

एकूणच, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जमिनीवर चारा लागवडीसाठी आर्थिक मापदंडांना मिळालेली मंजुरी पशुपालनाला आधार देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभासाठी संबंधित योजनेचे निकष, पात्रता आणि स्थानिक स्तरावरील अंमलबजावणीची प्रक्रिया तपासणे आवश्यक राहील.