दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील पशुपालकांना दिलासा; चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल

दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील पशुपालकांना दिलासा; चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतून अतिरिक्त लाभाची संधी; वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ४ हजार, तर शेतकरी गटांना २० हजार रुपयांचे अनुदान

मुंबई : राज्यात २०२६-२७ या वर्षात कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या अटी शिथिल करून अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे वाटप करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यासाठी धडपडणाऱ्या पशुपालकांना मदत मिळणार आहे. ही सवलत केवळ चालू आर्थिक वर्षासाठी लागू राहणार आहे.

राज्यातील अनेक भागांत कमी पर्जन्यमानामुळे चारा उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पशुधनाचे संगोपन करताना पशुपालकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने योजनेतील काही अटी शिथिल केल्या आहेत. त्यानुसार पात्र वैयक्तिक लाभार्थी तसेच शेतकरी गटांना अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्रावर चारा उत्पादनासाठी १०० टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. तसेच शेतकरी गटांना पाच हेक्टर क्षेत्रासाठी २० हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते. या माध्यमातून पशुपालकांना स्वतःच्या क्षेत्रात चारा उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान तीन ते चार पशुधन असण्याची अट लागू होती. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने ही अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा अतिरिक्त लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

अटी शिथिल करण्यात आल्या असल्या, तरी अतिरिक्त लाभ देताना काही बाबींची खातरजमा केली जाणार आहे. चारा उत्पादनासाठी संबंधित लाभार्थ्याकडे पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची तपासणी केली जाईल. तसेच प्रथमच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेल्या नवीन अर्जदारांची मागणी प्रलंबित नसल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. या पडताळणीनंतरच अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे वाटपाचा लाभ दिला जाणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संगोपन करणे पशुपालकांसाठी आव्हानात्मक ठरते. जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध न झाल्यास पशुपालकांच्या आर्थिक उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे चारा उत्पादनाला चालना देणे आणि पशुपालकांना आर्थिक आधार देणे, या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत पशुपालकांना आर्थिक दिलासा देऊन चारा टंचाई दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले.

• योजनेच्या माहितीसाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन •

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या अटी, पात्रता आणि लाभासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी पशुपालकांनी पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी १९६२ या कॉल सेंटर क्रमांकावर किंवा ९०६३१४२२९९ या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या ३०४ तालुक्यांतील पात्र पशुपालकांना चारा उत्पादनासाठी मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर करून चारा उत्पादन वाढविणे आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता टिकवून ठेवणे शक्य होणार आहे.