दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी सरकारचा जलसंधारणावर भर; पहिल्या पावसापूर्वीच कामे पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी सरकारचा जलसंधारणावर भर; पहिल्या पावसापूर्वीच कामे पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

वॉटर कप अभियानाला प्रशासकीय यंत्रणेची साथ; ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहिमेला मिळणार गती, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामांवर लक्ष ठेवणार

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करून गावांना दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात लवकरच सुरू होणाऱ्या वॉटर कप अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी जलसंधारणविषयक कामांचा आढावा घेतला. पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.

दुष्काळाच्या समस्येवर तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला. जलसंधारणाची कामे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर पूर्ण झाली पाहिजेत. पहिला पाऊस पडताच पाणी अडविण्यासाठी आवश्यक संरचना सज्ज असाव्यात, यासाठी आतापासूनच नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जलसंधारणाशी संबंधित विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून परस्पर समन्वयातून कामे पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या संकल्पनांच्या आधारे एकात्मिक कार्ययोजना तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभारावी. त्याचबरोबर विविध कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित संनियंत्रण प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जलसंधारणाच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये, तसेच संबंधित विभागांमध्ये योग्य समन्वय राहावा, यासाठी प्रशासनाने सक्रिय भूमिका बजावण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी करण्यासाठी पानी फाउंडेशनसह विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रशासकीय यंत्रणेने सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामस्थ यांच्या सहभागातून जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अडचणीच्या काळात समर्पित भावनेने जलसंधारणाच्या कामांसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. या सामूहिक प्रयत्नांमधून भूजलपातळी वाढविण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करता येईल. प्रत्येक गावाला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलल्यास ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

• जानेवारी ते मेदरम्यान शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण •

वॉटर कप अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जानेवारी ते मे या कालावधीत शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृतीचे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जलसंधारणाच्या कामांना गती देऊन आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

यंदाचे वर्ष आव्हानात्मक असले, तरी निराशेचे रूपांतर आशेत करून जनतेमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणे आवश्यक आहे. जलसंवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून समाजातील प्रत्येक घटकाचा त्यात सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे, असे मत अभिनेते आणि पानी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी आमिर खान यांनी व्यक्त केले.

राज्यातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक घराने जलसंवर्धनाच्या कार्यात सहभागी व्हावे. लोकसहभागातून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यापक जनजागृती करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

जलसंधारणाच्या संरचना वेळेत पूर्ण झाल्यास पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते अडविणे आणि जमिनीत मुरविणे शक्य होईल. परिणामी भूजलपातळी वाढण्यास मदत होऊन शेतीसाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या जलस्रोतांना बळकटी मिळू शकते.

यासाठी केवळ नवीन कामे हाती घेणे पुरेसे नसून नियोजन, अंमलबजावणी, विभागीय समन्वय आणि कामांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. वॉटर कप अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांत जलसंवर्धनाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न या बैठकीतून अधोरेखित झाला.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशनचे अमित चंद्रा, पानी फाउंडेशनचे सत्यजित भटकळ उपस्थित होते.

याशिवाय महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.

जलसंधारणाच्या कामांना वेळेत गती देणे, विभागीय समन्वय वाढविणे आणि लोकसहभागातून पाण्याचे नियोजन करणे, या तीन प्रमुख बाबींवर या बैठकीत भर देण्यात आला. आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावर वॉटर कप अभियानाचे यश आणि गावांच्या जलसुरक्षेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.