जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात एसीबीचा छापा; दोन अधिकाऱ्यांना लाचप्रकरणी अटक!

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात एसीबीचा छापा; दोन अधिकाऱ्यांना लाचप्रकरणी अटक!

कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप; खासगी व्यक्तीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

बुलडाणा : बेरोजगार अभियंत्याला कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी नेमकी कोणाकडून आणि किती रकमेची मागणी करण्यात आली होती? या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील दोन अधिकारी अडकल्याने बुलडाणा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांसह एका खासगी व्यक्तीविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

• पाच हजारांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप •

प्राप्त माहितीनुसार, एका तक्रारदाराला बेरोजगार अभियंता या प्रवर्गातून कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवायचे होते. हे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील दोन अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराकडे पाच हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात एका खासगी व्यक्तीचाही सहभाग असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकारामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणी तक्रारदाराने १ एप्रिल २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागाने पडताळणी केली. त्यानंतर संबंधित प्रकरणात सापळा रचून कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या बुलडाणा पथकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली.

१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातून ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्यांनी पैसे मागितल्याचे कबूल केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.

या प्रकरणी बुलडाणा शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ मधील कलम ७ व १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन शासकीय अधिकारी आणि एका खासगी व्यक्तीचा समावेश या प्रकरणात असल्याने तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील दोन अधिकाऱ्यांवर लाचप्रकरणी झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. बेरोजगार अभियंत्यांना कंत्राटदार नोंदणीसारख्या प्रक्रियेत कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय आणि नियमानुसार सेवा मिळणे अपेक्षित असते. अशा प्रक्रियेत लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप गंभीर मानला जात आहे.

या प्रकरणातील पुढील तपासात नेमकी कोणाची भूमिका होती, तसेच या प्रकरणाशी संबंधित अन्य बाबी काय आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कामकाजाबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे.