८५०० रुपयांची लाच घेताना जिल्हा परिषद वरिष्ठ सहाय्यक सापळ्यात; सात वर्षांनी कोर्टाचा निकाल

८५०० रुपयांची लाच घेताना जिल्हा परिषद कर्मचारी सापळ्यात; सात वर्षांनी कोर्टाचा निकाल

कनिष्ठ लिपिकाच्या वैयक्तिक मान्यतेची फाईल पुढे सरकवण्यासाठी मागितली होती लाच; तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यक गिरीशचंद्र वाघमारे दोषी

सोलापूर, दि. २२ : कनिष्ठ लिपिक पदाच्या वैयक्तिक मान्यतेची फाईल तयार करून ती वरिष्ठांकडे सादर करण्यासाठी ८ हजार ५०० रुपयांची लाच मागणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यकाला न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सक्षम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, दंड न भरल्यास आणखी तीन महिन्यांचा कारावास भोगावा लागणार आहे.

गिरीशचंद्र सुदामराव वाघमारे, तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यक, शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर, असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. जिल्हा न्यायाधीश-३ डी. एन. सुरवसे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बुधवारी, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने वाघमारे यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील कलम ७ अन्वये दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.

तक्रारदार यांच्या कनिष्ठ लिपिक पदाच्या वैयक्तिक मान्यतेची फाईल तयार करून ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यासाठी आरोपी वाघमारे यांनी ८ हजार ५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी तक्रारदार यांनी सोलापूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली.

तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने लाचेचा सापळा रचला. या कारवाईदरम्यान आरोपीने तक्रारदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारल्यानंतर त्याला पकडण्यात आले.

• २०१९ मध्ये गुन्हा, आता न्यायालयाचा निकाल •

या कारवाईनंतर आरोपी गिरीशचंद्र वाघमारे यांच्याविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाणे, सोलापूर शहर येथे गु.र.नं. ८९४/२०१९, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक कविता मुसळे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर यांनी केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध सोलापूर येथील विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा विशेष खटला क्रमांक २५/२०२१ असा होता.

नियमित सुनावणीनंतर न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आरोपीला दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या सक्षम कारावासाची आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.

या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अॅड. प्रकाश जन्नु यांनी काम पाहिले, तर आरोपीतर्फे अॅड. सुरेश पाटील-कुरुलकर यांनी बाजू मांडली.

प्रकरणाच्या तपास व न्यायालयीन कामकाजासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करीत होते. पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, लाप्रवि, पुणे, अपर पोलीस अधीक्षक अजित पाटील, लाप्रवि, पुणे तसेच पोलीस उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले, लाप्रवि, सोलापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयीन कामकाज पार पडले.

कोर्ट पैरवी अंमलदार म्हणून मपोशि/२०४० मधुमती शिंदे आणि मपोशि/१७७२ गायकवाड, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर यांनी काम पाहिले.

• लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांविरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन •

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आवाहन केले आहे. कोणताही लोकसेवक लाचेची मागणी करीत असल्यास किंवा लोकसेवकाच्या वतीने एखादी खासगी व्यक्ती लाच मागत असल्यास नागरिकांनी तातडीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा.

नागरिक टोल फ्री क्रमांक १०६४, सोलापूर कार्यालयाचा दूरध्वनी ०२१७-२३१२६६८ किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक ९४०४००१०६४ वर तक्रार करू शकतात. तसेच dyspacbsolapur@gmail.com या ई-मेलवर तक्रार नोंदविता येईल. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावरही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे विभागाने कळविले आहे.