जल जीवन मिशनच्या प्रलंबित बिलांसाठी ठेकेदारांचा ठिय्या; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर आंदोलन

जल जीवन मिशनच्या प्रलंबित बिलांसाठी ठेकेदारांचा ठिय्या; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर आंदोलन

तब्बल १२० कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचा ठेकेदारांचा दावा; ४३ कामांची बिले मार्च २०२३ पासून रखडल्याने संताप

सोलापूर : जल जीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची देयके वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप करीत सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा कंत्राटदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, कामांना विनादंड मुदतवाढ द्यावी आणि विविध प्रशासकीय अडचणी दूर कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

ग्रामीण पाणीपुरवठा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, सोलापूरचे अध्यक्ष मोतीलाल राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी हे आंदोलन केले. जल जीवन मिशनच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, देयके रखडल्याने नवीन कामे सुरू ठेवणेही कठीण होत असल्याचे कंत्राटदारांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, जल जीवन मिशनअंतर्गत निविदा चौकशीच्या कारणास्तव एकूण १८९ पैकी ४३ कामांची देयके मार्च २०२३ पासून प्रलंबित आहेत. यातील अनेक कामे पूर्ण झालेली असतानाही निविदा चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत देयके अडविण्यात आल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनच्या बैठकीत जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच निविदांमधील अटी-शर्ती तपासून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश असल्याचा दावा कंत्राटदारांनी केला. त्यामुळे ही बैठक तातडीने घेऊन प्रलंबित देयकांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

जल जीवन मिशनची कामे करताना प्रत्यक्ष ठिकाणी अनेक अडचणी येत असल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले. विहीर, पाण्याची टाकी व पंप हाऊससाठी जागा उपलब्ध न होणे, शेतकऱ्यांच्या पिकांमुळे पाइपलाइनचे काम करता न येणे, काही ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्यास विरोध होणे, तसेच पावसाळ्यात विहिरीची कामे ठप्प राहणे, अशा कारणांमुळे कामांना विलंब होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळू उपलब्ध न होणे, निधी वेळेवर उपलब्ध न होणे आणि अन्य प्रशासकीय अडचणींमुळेही कामांचा कालावधी वाढत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुढील मुदतवाढ विनादंड द्यावी तसेच यापूर्वी आकारण्यात आलेला दंड माफ करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

PVC आणि HDPE पाइपच्या दरात अचानक वाढ झाल्याने काही कामांसाठी जादा दराने निविदा मंजूर करून कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले. यातील अनेक कामे पूर्ण झाली असून जादा दराच्या निविदांना कार्योत्तर मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने संबंधित प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

पूर्ण झालेल्या योजनांची १० टक्के रक्कम रोखून धावती देयके अदा केली जात असल्याने कामे पूर्ण असूनही ती नोंदीवर अपूर्ण दिसत असल्याचा दावा असोसिएशनने केला. सुरक्षा रक्कम, अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम आणि इतर कपातीमुळे कंत्राटदारांचा निधी मोठ्या प्रमाणावर अडकून पडत असल्याचे सांगण्यात आले.

पूर्ण झालेल्या कामांची अंतिम देयके १० टक्के रक्कम कपात न करता तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला गेल्या अनेक महिन्यांपासून आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध झालेला नसल्याने जिल्ह्यात सुमारे १२० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदारांनी केला. निधीअभावी सुरू असलेली कामे पुढे नेणे तसेच नवीन कामे सुरू करणे अडचणीचे ठरत असल्याचे त्यांनी प्रशासनाला सांगितले.

प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदारांवर आर्थिक भार वाढत असून, जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टपूर्तीलाही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शासन व जिल्हा परिषद स्तरावर तातडीने कार्यवाही करून सर्व अडचणींचे निराकरण करावे, अशी मागणी असोसिएशनने केली.

जल जीवन मिशनच्या कामांची बिले वेळेवर न मिळाल्याने अखेर जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी एकत्र येत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. प्रशासनाने मागण्यांची दखल घेऊन प्रलंबित देयके, मुदतवाढ, दंड आणि निधीच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी मांडली.

यावेळी ग्रामीण पाणीपुरवठा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मोतीलाल राठोड, अतुल खुळे, प्रशांत गायकवाड, नितीन कागदे, प्रकाश पवार, अनिकेत पवार, सागर पवार, पद्मसिंह पाटील, सुरेश धुमाळ, राजकुमार खुर्द, तुषार पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण पाणीपुरवठा कंत्राटदार उपस्थित होते.