दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये जमा होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा!

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये जमा होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा!

शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसाठी तगादा न लावण्याचे बँकांना निर्देश; पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि चारा पिकांच्या लागवडीसाठी विशेष नियोजन

मुंबई, दि. १४ ऑक्टोबर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. आगामी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये अग्रीम स्वरूपात जमा करण्यात येणार असून, राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३०५ होणार आहे. याशिवाय दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

राज्यात यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. आता त्यामध्ये आणखी ४० तालुक्यांची भर पडणार असून, एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या तालुक्यांमध्येही दुष्काळासंदर्भातील आवश्यक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. यापूर्वी दुष्काळी घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला होता. आता नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या तालुक्यांसह संबंधित भागांतही दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाहीला गती देण्यात येणार आहे.

दुष्काळाच्या तीव्रतेमुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने विविध उपाययोजनांवर भर दिला आहे.

• दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये •

दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी दिवाळीच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी त्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपये अग्रीम स्वरूपात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी या मदतीचा उपयोग होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

• कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका •

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जफेडीसाठी दबाव आणू नये, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. सहकारी पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन बँका आणि वित्तीय संस्थांनी संवेदनशील भूमिका घ्यावी. कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक दबाव किंवा घाई करू नये, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतचा वीजपुरवठा मोफत देण्यात येत असल्याचे नमूद करत, या संदर्भात शेतकऱ्यांना वीजबिलासाठी त्रास दिला जात असल्यास संबंधितांना सक्त सूचना देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दुष्काळी भागात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

या अनुषंगाने आतापर्यंत १६ हजार वीजजोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• दुष्काळी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ •

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नसून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासाठी कोणतेही अतिरिक्त निकष लावण्यात येऊ नयेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चाच्या दृष्टीने दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• जनावरांच्या चाऱ्यासाठी विशेष नियोजन •

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान असते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चारा उपलब्धतेचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यावर चर्चा झाली.

ज्या भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आहे, तेथे चारा पिकांची लागवड करण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच आगामी रब्बी हंगामात ज्वारीसारखी चारा उपलब्ध करून देणारी पिके घेण्यासाठीही प्रयत्न करण्याचे नियोजन आहे.

शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या चाऱ्याची शासनाकडून हमीभावाने खरेदी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच पशुपालकांना जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा उपलब्धता आणि कर्जवसुलीच्या दबावापासून संरक्षण अशा विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा आणि आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश या निर्णयांमुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.