‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ला मंजुरी; ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी बारमाही, मजबूत रस्त्यांचा मार्ग मोकळा
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ला मंजुरी; ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी बारमाही, मजबूत रस्त्यांचा मार्ग मोकळा
मुंबई (प्रतिनिधी) :- ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सुलभ, सुरक्षित आणि बारमाही रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने दि. १४ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्यास मान्यता दिली असून, या योजनेमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे.
*योजनेचा मुख्य उद्देश*
ग्रामीण भागातील शेत/पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने जलद गतीने आणि सुलभ कार्यपद्धतीद्वारे पूर्ण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना शेतीकामे, कृषी यंत्रसामग्रीची वाहतूक तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविणे सुलभ व्हावे यासाठी मजबूत रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
अनेक ठिकाणी शेतरस्ते खराब अवस्थेत आहेत किंवा अतिक्रमणामुळे बंद झाले आहेत. या अडचणी दूर करून दर्जेदार आणि कायमस्वरूपी वापरण्यायोग्य रस्ते निर्माण करण्यावर या योजनेत भर देण्यात येणार आहे.
योजनेअंतर्गत शेत/पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण नियमानुसार हटविले जाणार आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी तातडीने करण्यात येणार असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
स्वेच्छेने जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या योगदानाची नोंद घेऊन त्यांच्या सहकार्याचे कौतुक केले जाणार आहे. तसेच रस्ते बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावर कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही.
*निधीची विविध स्त्रोतांतून तरतूद*
रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक निधी शासनाच्या विविध योजनांतून तसेच अभिसरण (Convergence) पद्धतीने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
CSR निधी, ग्रामपंचायत निधी, आमदार/खासदार निधी तसेच इतर योजनांच्या माध्यमातूनही निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांमार्फत नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख केली जाईल.
२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना उपविभागीय अभियंता मान्यता देतील.
२५ लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना कार्यकारी अभियंता मान्यता देतील.
वन जमिनीवरील कामांसाठी संबंधित वन विभागाची मान्यता आवश्यक राहील.
तांत्रिक यंत्रणेमार्फत देयके प्रमाणित झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देयके अदा करण्याचे अधिकार राहतील.
शेत/पाणंद रस्त्यांचे क्लस्टर जास्तीत जास्त २५ कि.मी.पर्यंत ठेवले जाईल. जिल्हास्तरावर निश्चित केलेल्या पॅनेलमधून लॉटरी पद्धतीने कंत्राटदारांची निवड केली जाईल. यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग, वन विभाग तसेच NMRDA, MMRDA, PMRDA, CIDCO यांसारख्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमार्फतही कामे करण्यात येतील.
*शेतकऱ्यांना थेट लाभ*
* शेतापर्यंत सर्व हवामानात पोहोचण्यास सक्षम रस्ते
* शेतीमाल वाहतूक सुलभ
* उत्पादन खर्चात बचत
* ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत
*कृषी विकासाला चालना*
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, सुधारित निर्णयांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाणे सुलभ होईल, शेतीमाल बाजारात पोहोचविणे सोपे होईल आणि ग्रामीण शेती विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
