POSH कायद्याची अंमलबजावणी बंधनकारक; समिती नसल्यास ५० हजारांपर्यंत दंड
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आयुक्त वर्षा लड्डा यांचे राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांना आवाहन
POSH कायद्याची अंमलबजावणी बंधनकारक; समिती नसल्यास ५० हजारांपर्यंत दंड
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आयुक्त वर्षा लड्डा यांचे राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांना आवाहन
मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक तसेच खासगी आस्थापनांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act-2013) ची काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी केले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक आस्थापनेची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी सांगितले की, ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Committee) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या समितीची स्थापना न केल्यास POSH कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत संबंधित आस्थापनावर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
त्याचबरोबर, नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्यास किंवा दंडाची कारवाई होऊनही समिती स्थापन करण्यात टाळाटाळ केल्यास संबंधित आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंडाची कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी SHE-Box Portal वर Private Head Office Registration द्वारे नोंदणी करून त्यांच्या अंतर्गत समितीची माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ झाल्यास पीडित महिलांनी याच पोर्टलवरील ‘Register Your Complaint’ या सुविधेचा वापर करून ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, ज्या कार्यालयात किंवा आस्थापनात अंतर्गत समितीची माहिती दर्शविणारा फलक प्रमुख ठिकाणी लावलेला नसेल, अशा ठिकाणांविरोधात महिलांनी महिला हेल्पलाईन क्रमांक १८१ वर तक्रार नोंदवावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही प्रत्येक आस्थापनेची जबाबदारी असून, सर्व संबंधितांनी याबाबत गंभीरपणे पावले उचलावीत, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.
