गटशिक्षणाधिकारी अरबाळेविरोधात अनेक तक्रारी; ‘जिल्हा परिषदेत कोण कोणाचा पाहुणा नसतो’, शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांचे रोखठोक वक्तव्य!
शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांना मुख्याध्यापकांचे निवेदन; प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी

गटशिक्षणाधिकारी अरबाळेविरोधात अनेक तक्रारी; ‘जिल्हा परिषदेत कोण कोणाचा पाहुणा नसतो’, शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांचे रोखठोक वक्तव्य!
शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांना मुख्याध्यापकांचे निवेदन; प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी असल्याची सभापतींची कबुली, कारवाईचे आश्वासन
सोलापूर : अधिकाराचा कथित गैरवापर करून २१ शिक्षकांच्या प्रतिनिधी नियुक्त्या केल्याच्या गंभीर प्रकरणात चौकशी अहवाल सादर होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने सोलापूर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार तक्रारी, चौकशी समितीचा अहवाल आणि माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या प्रशासकीय त्रुटींनंतरही न्याय मिळत नसल्याने अखेर संबंधित मुख्याध्यापकांनी जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. आता तरी जिल्हा परिषद प्रशासन जागे होऊन दोषींवर कारवाई करणार का आणि तक्रारदार मुख्याध्यापकांना न्याय मिळणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यावेळी शिक्षण सभापती चेतनसिंह सावंत यांनी संबंधित प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्याविरोधात यापूर्वीही अनेक तक्रारी दाखल झाल्याचे सांगितले. त्यांच्या विरोधातील तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. तसेच निवेदन देताना मुख्याध्यापकांशी संवाद साधताना, ‘जिल्हा परिषदेमध्ये कोण कोणाचा पाहुणा नसतो’, असे उद्गार सभापती सावंत यांनी काढले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनातील जबाबदारी आणि तक्रारींच्या निपटाऱ्याबाबत चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष महांतेश्वर हणमंतराव कट्टीमनी यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अक्कलकोट तालुक्याचे तत्कालीन प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी श्री. प्रशांत अरबाळे यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये अधिकार नसताना २१ शिक्षकांच्या प्रतिनिधी नियुक्त्या केल्याचा आरोप आहे. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अधिकारांचा वापर करून या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या कथित अनियमिततेविरोधात सप्टेंबर २०२४ मध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने २७ डिसेंबर २०२४ रोजी चौकशी केली आणि १६ जानेवारी २०२५ रोजी आपला अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला. मात्र, चौकशी अहवाल सादर होऊनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याची तक्रारदारांची भूमिका आहे.
• चौकशी अहवालाची फाईल नेमकी गेली कुठे? •
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे चौकशी अहवालावरील पुढील कार्यवाही आणि संबंधित कागदपत्रांच्या उपलब्धतेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम. माहितीच्या अधिकारांतर्गत चौकशी अहवालावर काय कारवाई झाली, याची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यावेळी संबंधित कार्यालयाकडून फाईल ऑनलाइन व ऑफलाइन सादर केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, शिक्षण विभागाच्या संबंधित कार्यालयात ही फाईल प्राप्त झाल्याची नोंद आढळत नसल्याचे तक्रारदारांच्या निदर्शनास आले.
फाईल सादर झाल्याचे सांगितले जात असताना तिच्या प्राप्तीची नोंद का उपलब्ध नाही? चौकशी अहवालावर पुढील कार्यवाही कोणी आणि का केली नाही? संबंधित कागदपत्रांचा ठावठिकाणा का लागत नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. फाईल गहाळ झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशी समिती नेमणे, अहवाल सादर होणे आणि त्यानंतरही कारवाई न होणे, ही बाब केवळ एका तक्रारदारापुरती मर्यादित नसून जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या पारदर्शकतेशी आणि शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांशी संबंधित आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये नियमांचे पालन झाले की नाही, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. चौकशी अहवालावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करणेही प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
या प्रकरणात तक्रारदाराने यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलन, धरणे आंदोलन आणि आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. मात्र, प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अनेक तक्रारी दाखल असल्याचे मान्य करून कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी किती लवकर होते, याकडे शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
चौकशी अहवाल धूळखात पडून राहणार की दोषींवर कारवाई होणार? शिक्षकांच्या हक्कांशी संबंधित या प्रकरणात प्रशासन आता तरी जागे होऊन निष्पक्ष चौकशी करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. तक्रारदार मुख्याध्यापकांना न्याय मिळावा, चौकशी अहवालानुसार वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी शिक्षक वर्गातून होत आहे.



