ऊसदराचा तिढा कायम! कारखानदारांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम; ३,१५० रुपयांवरून शेतकरी संघटना आक्रमक
कर्नाटकात ३,७००, तर कोल्हापुरात ४,२०० रुपये दर मिळत असल्याचा दाखला; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या बैठकीत तोडगा नाही, दोन दिवस आंदोलन स्थगित

ऊसदराचा तिढा कायम! कारखानदारांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम; ३,१५० रुपयांवरून शेतकरी संघटना आक्रमक
कर्नाटकात ३,७००, तर कोल्हापुरात ४,२०० रुपये दर मिळत असल्याचा दाखला; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या बैठकीत तोडगा नाही, दोन दिवस आंदोलन स्थगित
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसदराचा प्रश्न अद्यापही अनिर्णित राहिला असून, शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यातील दराची कोंडी फुटण्याऐवजी अधिकच तीव्र होताना दिसत आहे. प्रतिटन ३ हजार १५० रुपयांपेक्षा अधिक दर देणे शक्य नसल्याची भूमिका साखर कारखानदारांनी कायम ठेवल्याने पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी रात्री झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीतही कोणताही अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. अखेर कारखानदारांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली असून, या मुदतीनंतर पुन्हा बैठक घेऊन दराचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन दोन दिवसांसाठी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

जिल्हा नियोजन भवन येथे रात्री दहाच्या सुमारास सुरू झालेली ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत चालली. बैठकीपूर्वी पालकमंत्री गोरे आणि साखर कारखानदार यांच्यात शासकीय विश्रामगृहावर प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्यानंतर मुख्य बैठकीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कारखानदारांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या. मात्र, दराच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने चर्चेतून अपेक्षित तोडगा निघू शकला नाही.
३,१५० रुपयांपुढे जाण्यास कारखानदारांचा नकार
जिल्ह्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाण्याची कमतरता आणि उसाची अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे साखर उताऱ्यावर परिणाम होत असल्याचे कारखानदारांनी बैठकीत स्पष्ट केले. उसाच्या गुणवत्तेत आणि साखर उताऱ्यात घट होत असल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रतिटन ३ हजार १५० रुपयांपेक्षा अधिक दर देणे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याची भूमिका कारखानदारांनी मांडली.
मात्र, कारखानदारांच्या या भूमिकेला शेतकरी संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शेजारील कर्नाटक राज्यात प्रतिटन ३ हजार ७०० रुपये, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात ४ हजार २०० रुपयांपर्यंत दर मिळत असताना सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच कमी दर का, असा सवाल संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. केवळ साखरेच्या उत्पादनातूनच नव्हे, तर इथेनॉल, मळी, बगॅस आणि अन्य उपपदार्थांच्या माध्यमातूनही कारखान्यांना उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या उत्पन्नाचा विचार करून शेतकऱ्यांना वाढीव दर देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.

बैठकीतून तातडीने मार्ग निघत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर कारखानदारांनी आणखी दोन दिवसांची मुदत मागितली. शेतकरी संघटनांनीही या मुदतीला सहमती दर्शवली. दोन दिवसांनंतर शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात पुन्हा चर्चा होणार असून, त्यानंतर ऊसदरासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
यासंदर्भात गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शेतकरी संघटनांना अधिकृत पत्र दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसदराचा प्रश्न केवळ कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यातील आर्थिक व्यवहारापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आणि आर्थिक अडचणींचाही मुद्दा त्यामागे आहे. एका बाजूला साखर उतारा आणि उत्पादन खर्चाचे गणित मांडणारे कारखानदार, तर दुसऱ्या बाजूला शेजारील भागातील दरांचा दाखला देत वाढीव मोबदल्याची मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटना, अशा दोन परस्परविरोधी भूमिका समोर आल्या आहेत.
आता कारखानदारांना दिलेल्या दोन दिवसांच्या मुदतीत दराबाबत सकारात्मक निर्णय होतो का, याकडे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दोन दिवसांची मुदत संपल्यानंतर होणारी बैठक सोलापूरच्या ऊसदर आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.



