गुन्हा दाखल असतानाही पदोन्नती? परिवहन विभागाच्या निर्णयावर संशयाची सावली
पुणे (प्रतिनिधी ):- राज्याच्या परिवहन विभागाकडून सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) पदावर पदोन्नती देण्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पदोन्नती यादीत राजेंद्र केसकर यांचा समावेश झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, राजेंद्र केसकर यांना गोंदिया येथील आरटीओ कार्यालयात ‘जेसीबी’ वाहनाच्या नोंदणी प्रक्रियेसंदर्भात तक्रारदाराकडून ७० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना नागपूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली होती. या कारवाईनंतर करण्यात आलेल्या झडतीमध्ये पुणे येथील त्यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम, सोने-चांदीसह सुमारे ४ कोटी २५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची नोंद आहे. सदर प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
प्रशासकीय नियमांनुसार, कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय स्थगित ठेवला जातो. मात्र, सदर नियमांच्या पार्श्वभूमीवरही केसकर यांचा पदोन्नती यादीत समावेश झाल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित गुन्ह्याची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत नमूद नसल्याची बाबही समोर आली आहे.
दरम्यान, या संदर्भात परिवहन विभागाचे उप सचिव चेतन निकम यांनी सांगितले की, “मी नुकताच विभागाचा कार्यभार स्वीकारला असून संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल असल्याची माहिती माझ्याकडे उपलब्ध नव्हती. पदोन्नती यादी ही पदोन्नती समितीमार्फत तयार करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची माहिती घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाशी चर्चा केली जाईल.”
सदर प्रकरणामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पदोन्नती प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
