दुष्काळात निवडणुकीचा खर्च कशासाठी? सोलापूर जिल्हा बँक बिनविरोध करण्याची जनतेची मागणी!

दुष्काळात निवडणुकीचा खर्च कशासाठी? सोलापूर जिल्हा बँक बिनविरोध करण्याची जनतेची मागणी!

१९ जागांसाठी २३८ उमेदवारी अर्ज; तीन जागांवर बिनविरोधची शक्यता, उर्वरित जागांसाठीही सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा

सोलापूर : जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. बँकेच्या १९ जागांसाठी तब्बल २३८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. एकीकडे शेतकरी पाणी, चारा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना दुसरीकडे निवडणुकीच्या निमित्ताने होणारा अवाढव्य खर्च, राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई आणि संभाव्य पैशांची उलाढाल यावरून आता नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेचा विषय बाजूला ठेवून सामंजस्याने जागावाटप करावे आणि संपूर्ण निवडणूक बिनविरोध पार पाडावी, अशी मागणी नागरिक आणि शेतकरी वर्गातून होत आहे.

• शेतकरी संकटात, मग निवडणुकीसाठी खर्चाचा अट्टहास कशाला? •

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक भागांना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. पिण्याच्या पाण्याची चिंता, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, शेतीचे नुकसान आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. अशा वेळी जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या बँकेची निवडणूक केवळ राजकीय प्रतिष्ठेसाठी लढविण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र येऊन ती बिनविरोध करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत प्रचार, बैठका, मतदारांशी संपर्क आणि अन्य बाबींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होण्याची शक्यता असते. निवडणूक चुरशीची झाल्यास पैशांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे निवडणुकीतील अनावश्यक खर्च आणि संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असा नागरिकांचा आग्रह आहे.

दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बार्शी, मोहोळ आणि मंगळवेढा या तीन विकास सोसायटी मतदारसंघांमध्ये बिनविरोध निवडीची शक्यता निर्माण झाली आहे. बार्शीतून आमदार राजेंद्र राऊत, मोहोळमधून विक्रांत (बाळराजे) पाटील आणि मंगळवेढ्यातून सिद्धेश्वर अवताडे यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.

या तीन जागांवर बिनविरोध निवडीची शक्यता निर्माण झाल्याने आता उर्वरित जागांबाबत काय निर्णय होणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सुरुवातीपासूनच अनेक राजकीय दिग्गजांनी या निवडणुकीत रस दाखविल्याने स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून उर्वरित जागाही सामंजस्याने बिनविरोध काढता येतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत असल्याने तोपर्यंत राजकीय समीकरणांमध्ये अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. आमदार राजेंद्र राऊत, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील अन्य प्रमुख नेत्यांच्या भूमिकेला या प्रक्रियेत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वपक्षीय पातळीवर समन्वय साधल्यास निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो.

दुष्काळ निवारणाची कामे, पाणीपुरवठा, चारा नियोजन आणि शासकीय मदत योजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक जबाबदाऱ्या सध्या प्रशासनासमोर आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास या कामांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारनेही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

• राजकीय प्रतिष्ठेपेक्षा शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे! •

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित असलेली महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे तिचे नेतृत्व निवडताना राजकीय संघर्षापेक्षा सहकार क्षेत्राचे हित, बँकेची आर्थिक शिस्त आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.

दुष्काळाच्या कठीण काळात निवडणुकीवर होणारा अनावश्यक खर्च टाळून सर्वपक्षीय नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली, तर तो जिल्ह्यासाठी सकारात्मक संदेश ठरू शकतो. आता १७ नोव्हेंबरपूर्वी नेतेमंडळी कितपत एकत्र येतात आणि जनतेच्या भावनांचा कितपत आदर करतात, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.