दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीचा एल्गार! ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’च्या घोषणांनी राजधानी दुमदुमली; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
एसआयआर प्रक्रियेवरून विरोधक आक्रमक; राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी,ममता बॅनर्जीसह दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीचा एल्गार! ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’च्या घोषणांनी राजधानी दुमदुमली; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
एसआयआर प्रक्रियेवरून विरोधक आक्रमक; राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी,ममता बॅनर्जीसह दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती
नवी दिल्ली : मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीने रविवारी (१ नोव्हेंबर) दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर भव्य महारॅलीचे आयोजन करत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ या घोषणेने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. या आंदोलनातून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

देशभरात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर इंडिया आघाडीतील पक्षांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मतदारांना मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा धोका निर्माण होत असल्याचा दावा करत ही प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी करण्यात आली.
मतदार यादीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव कायम राहिले पाहिजे, निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष असावी आणि निवडणूक आयोगाने आपल्या कामकाजात पारदर्शकता राखावी, अशी भूमिका विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मांडली. एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याबरोबरच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही आंदोलनात करण्यात आली.

महारॅलीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रतीकात्मक ‘जनता महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्याविरोधात सहा आरोप मांडण्यात आले. राहुल गांधी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील कथित त्रुटींवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
या महारॅलीला इंडिया आघाडीतील अनेक प्रमुख नेत्यांनी उपस्थिती लावली. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले.

मिंटो रोड परिसरातून रामलीला मैदानाच्या दिशेने मोर्चा काढण्यात आला. खुल्या बसमधून नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसोबत सहभाग नोंदवत आंदोलनाला राजकीय ताकद देण्याचा प्रयत्न केला. देशाच्या विविध राज्यांतून काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने दिल्लीमध्ये दाखल झाले होते. या सभेला लाखांहून अधिक लोक उपस्थित राहतील, असा दावा आयोजकांकडून करण्यात आला होता.

महारॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी रामलीला मैदान आणि आसपासच्या परिसरात व्यापक सुरक्षा व्यवस्था केली होती. पोलीस दलासह निमलष्करी जवान तैनात करण्यात आले होते. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनच्या माध्यमातून गर्दीवर लक्ष ठेवण्यात आले. मोर्चामुळे मध्य दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेतही आवश्यक बदल करण्यात आले होते.
दरम्यान, विरोधकांकडून करण्यात येणारे आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळले आहेत. मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण हे कायदेशीर तरतुदींनुसार आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार पार पडत असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. मतदार याद्यांमध्ये अचूकता राखणे आणि पात्र मतदारांचा समावेश सुनिश्चित करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याची आयोगाची भूमिका आहे.

रामलीला मैदानावरील या महारॅलीमुळे मतदार याद्या, निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि लोकशाहीतील मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विरोधकांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध पक्षांमधील एकजूट दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने आपली प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केल्याने या विषयावरील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीचे हे आंदोलन केंद्र सरकारसाठी राजकीय आव्हान ठरणार की विरोधकांच्या एकजुटीची ही केवळ शक्तिप्रदर्शनाची रणनीती ठरणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.



