जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका तातडीने घेण्याची मागणी…
मुंबई ( प्रतिनिधी ) : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आजी माजी पदाधिकारी आणि सदस्य असोसिएशन महाराष्ट्र राज्यच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. दिनेश वाघमारे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका तातडीने घेण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका गेली 4 वर्षापासून रखडल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असून अनेक विकास योजना टप्पे झाल्या असून नागरिकांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी पूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तथापि अजूनही जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झालेली नाही.
1) राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीचे गण यांची रचना अंतिम केलेली आहे.
2) जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीचे गण यांचे आरक्षण देखील अंतिम झाले आहे.
3) आपणाकडून जिल्हा परिषद गट पंचायत समिती आणि पंचायत समिती गण प्रमाणे मतदार यादी अंतिम देखील झाली आहे.
4) विविध याचिका दाखल झाल्यानंतर देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही निवडणुकीला स्थगिती देता 31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करावेत अशीच सुचित केले आहे. त्यामुळे तातडीने जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक निवडणूक आयोगाने जाहीर करावी अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळांने केली.
शिष्टमंडळामध्ये, कैलास गोरे पाटील ( सोलापूर), सुभाष घरत (माजी उपाध्यक्ष ठाणे), उदय बने (माजी उपाध्यक्ष,रत्नागिरी जिल्हा परिषद), शरद बुट्टे पाटील (माजी.सभापती पुणे जिल्हा परिषद), अमोल पवार ( उपसभापती, पंचायत समिती खेड), भारत शिंदे ( मा.सभापती सोलापूर), प्रभाकर सोनवणे ( माजी सभापती जळगाव), नितीन मकाते (जिल्हा परिषद सदस्य सोलापूर), गोपाल कोल्हे (जिल्हा परिषद सदस्य अकोला), अरुण बालघरे (जिल्हा परिषद सदस्य सांगली), शिवाजी मोरे जिल्हा परिषद सदस्य कोल्हापूर), विकास गरड, सुधाकर घोलप यांचा समावेश होता.
प्रधान सचिव ग्रामविकास यांच्याबरोबर दोन दिवसात निवडणूक आयोग बैठक घेणार आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुका बरोबर जिथे 50 टक्के चे आत आरक्षण आहे अशा 12 जिल्हा परिषदेची निवडणूक 31 जानेवारी पूर्वी घेण्याचा प्रयत्न आहे. असे यावेळी निवडणूक आयुक्त यांच्याकडून सांगण्यात आले. परंतु याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
गट, गणांची रचना, जिल्हा परिषदचे सदस्य संख्या,आरक्षण आणि अधिनियमात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्यामुळे या प्रक्रियेत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे असे यावेळी सांगण्यात आले.
शिष्टमंडळाने चक्राकार आरक्षणाच्या संदर्भातल्या याचिकांचा निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे त्याचा परिणाम या 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर होऊ नये यासाठी तातडीने निवडणूक जाहीर करावी अशी यावेळी विनंती केली. 22 डिसेंबरच्या दरम्यान हा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
मात्र 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आत्ता घेणे आणि 21 जानेवारीच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णय आल्यानंतर एकत्रित राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका याबाबत राज्य सरकारची ही भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण दोन टप्प्यामध्ये निवडणुका घेतल्याचे अनेक परिणाम होणार आहेत.
परंतु 50% च्या आत आरक्षण असावे अशी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना असतानाच अनुसूचित जमाती साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे लागत असल्याने अनेक जिल्हा परिषद मध्ये 50% च्या आत आरक्षण देणे कठीण आहे.
त्यामुळे 21 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीचा निकाल यायला देखील काही महिने येऊ शकणार नाही असे दिसते.
त्यामुळे 12 जिल्हा परिषद च्या निवडणुका 31 जानेवारी पूर्वी न झाल्यास पुढील काही महिने निवडणुका होणे अशक्य आहे. 50% पेक्षा जास्त आरक्षण झालेल्या जिल्हा परिषदा या नेमक्या मागास भागातले आहेत. तर 12 जिल्हा परिषदा साधारणपणे प्रगत भागातल्या आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्याचे धाडस राज्य सरकार करील काय याबद्दल देखील शंका आहे.
ज्या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील येथे केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी येणे सुरू होईल आणि जिथे निवडणूक होणार नाहीत त्या जिल्ह्याला मात्र केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी मिळणार नाही. या कारणाने देखील निवडणुका वेगवेगळ्या घेणे अवघड आहे.
