ग्रामपंचायतींनी स्वच्छतेवर भर द्यावा; १६ व्या वित्त आयोगातील ५० टक्के निधी राखीव – डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी

ग्रामपंचायतींनी स्वच्छतेवर भर द्यावा; १६ व्या वित्त आयोगातील ५० टक्के निधी राखीव – डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी

ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात गुणवत्तेला प्राधान्य; सोलापुरात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न

सोलापूर : ग्रामपंचायतींचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधायचा असेल तर केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसह १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा नियोजनबद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींनी नवरत्न थीमची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास स्वच्छ, सुजलाम-सुफलाम आणि समृद्ध गावांची निर्मिती शक्य होईल, असे प्रतिपादन यशदाचे उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले.

जिल्हा परिषद सोलापूरच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात ग्रामस्वराज्य अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव, यशदाचे प्रशिक्षक शांतकुमार स्वामी, कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे, कार्यकारी अभियंता प्रसाद काटकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड तसेच जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले की, १६ व्या वित्त आयोगाच्या ८० टक्के बेसिक ग्रँटपैकी ५० टक्के निधी स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी बंधनकारकपणे खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे गावपातळीवर स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार आहे.

तसेच अबंधित निधीचा वापर करताना पंचायत विकास निर्देशांकानुसार निवडलेल्या एक किंवा दोन विकास थीमसाठी किमान २५ टक्के निधी खर्च करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय रस्ते विकास कामांवर २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च करता येणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगताना डॉ. कलशेट्टी म्हणाले की, सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर्स आणि अन्य घातक कचऱ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक घरामध्ये विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र डस्टबिनची व्यवस्था असावी, तसेच ग्रामपंचायतींनीही गावपातळीवर कचरा विलगीकरणाची प्रभावी यंत्रणा उभारावी.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा,
ग्रामपंचायतींच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचा आणि वित्त आयोगाच्या निधीचा अभिसरण करून विकासकामे हाती घेतल्यास गावांच्या विकासाला गती मिळू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून ग्रामसभेमध्ये सर्व घटकांचा सहभाग असणे अत्यावश्यक असल्याचेही डॉ. कलशेट्टी यांनी नमूद केले. लोकसहभागातून तयार होणारे आराखडे अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख ठरतात, असे त्यांनी सांगितले.

*गावपातळीवर कचरा वर्गीकरण अत्यावश्यक – सीईओ कुशल जैन*

यावेळी मार्गदर्शन करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विकास आराखडे तयार करताना अचूक माहिती भरावी, जेणेकरून नंतर बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण होणार नाही, असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भ देत त्यांनी ओला कचरा, सुका कचरा आणि घातक कचरा यांचे स्वतंत्र वर्गीकरण आणि व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. ग्रामपंचायतींनी कचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य देऊन स्वच्छ आणि आरोग्यदायी गावांच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी सर्व तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विकास आराखडे वेळेत आणि नियोजनपूर्वक भरण्याचे आवाहन केले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळवण्यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कार्यशाळेत यशदाचे वरिष्ठ प्रशिक्षक शांतकुमार स्वामी, राजेंद्र वारगड, हनुमंत कांदे आणि भिमराव तुळजापूरे यांनी ग्रामपंचायत विकास आराखडा, शाश्वत विकास ध्येय, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि नवरत्न थीमच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.