नदीजोड व सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्राकडे राज्याची अर्थसहाय्याची मागणी
नदीजोड व सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्राकडे राज्याची अर्थसहाय्याची मागणी
नवी दिल्ली :- राज्यातील नदीजोड प्रकल्प तसेच प्रलंबित सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक अर्थसहाय्य द्यावे, अशी ठोस विनंती राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) गिरीश महाजन, जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय सचिव कांताराव, आयुक्त प्रविण कुमार, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यात सध्या सुरु असलेल्या विविध सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती, कामांची प्रगती आणि अडचणींबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण २९ सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यामध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत ५, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत ७, कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत ९, गोदावरी विकास महामंडळांतर्गत ४ तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत ४ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची कामे विविध टप्प्यांवर सुरु असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृष्णा व गोदावरी खोरे विकास महामंडळाअंतर्गत सुरु असलेल्या १३ प्रकल्पांपैकी १० प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. उर्वरित प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी सिंचन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असून नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास दुष्काळग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास राज्याच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.
