जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर; मिलिंद भोसले यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर; मिलिंद भोसले यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
सोलापूर (प्रतिनिधी):- जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले वेतन हा गंभीर प्रश्न बनला असून, या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी पुढाकार घेत मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत हा विषय पोहोचवला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हालचाली सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामध्ये विविध पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर सुमारे १६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मागील चार महिन्यांपासून थकित असून, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
आज सोलापूर येथे राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड व कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी दीपावली काळातील दोन महिन्यांचे थकित वेतन मिळवून देण्यासाठी मिलिंद भोसले यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले होते.
राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध असतानाही केवळ तांत्रिक कारणे पुढे करत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता सुमारे १० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. मात्र हा निधी विभागास प्रत्यक्ष प्राप्त होईपर्यंत उपलब्ध निधीतून वेतन देण्यात आलेले नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सन २००३ पासून टप्प्याटप्प्याने भरती झालेल्या या कर्मचाऱ्यांनी गेली सुमारे २० वर्षे राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले आहे. १ नोव्हेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम व निर्मल भारत अभियानासाठी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, या कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण परिश्रमामुळेच महाराष्ट्र राज्याला या क्षेत्रात केंद्र शासनाकडून नेहमीच गौरव मिळाला आहे.
मात्र सध्याच्या परिस्थितीत चार महिने वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन खर्च, कर्जाचे हप्ते, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाले आहे. बँक हप्ते थकित राहिल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचे सीबील स्कोअर खराब झाले असून, मानसिक तणाव व नैराश्य वाढत आहे. विभागाशी वारंवार संपर्क साधूनही कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने वेतन अदा करण्यात यावे, यासाठी निवेदन देण्यात येणार असल्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
दरम्यान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी सिद्धेश्वर मोकाशी यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असता, ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे आश्वासन मोकाशी यांनी दिल्याची माहिती मिलिंद भोसले यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन तातडीने अदा न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.
