२१ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत संप; शिक्षक-शिक्षकेत्तर व कर्मचाऱ्यांचा निर्णायक इशारा

२१ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत संप; शिक्षक-शिक्षकेत्तर व कर्मचाऱ्यांचा निर्णायक इशारा

“अभी नाही तर कधीच नाही” – मारुती शिंदे यांचे आवाहन, संपात मोठ्या सहभागाची हाक

सोलापूर (प्रतिनिधी):- राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य तसेच समन्वय समितीच्या आदेशानुसार हा संप पुकारण्यात आला असून, यासाठी सोलापूर जिल्हा शाखेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक संघटनेचे पुणे विभागीय उपाध्यक्ष श्री. मारुती शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली.

यावेळी बोलताना श्री. मारुती शिंदे यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, “दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाने चर्चा करण्याचीही तयारी दाखवली नाही. त्यामुळे आता हा लढा अस्तित्वाचा असून ‘अभी नाही तर कधीच नाही’ या भूमिकेतून सर्व कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी व्हावे.”

बैठकीत उपस्थित सर्व कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर बांधवांनी एकमुखाने संपात सहभागी होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.

*प्रमुख प्रलंबित मागण्या*

राज्यस्तरावर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित असून त्यामध्ये,

* १ मार्च २०२४ पासून जाहीर झालेली सुधारित पेन्शन योजना तातडीने लागू करणे

* शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी खुल्लर समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करणे

* खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला आळा घालणे

* १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणे

* चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक भरतीवरील बंदी उठवणे

* सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे

* सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे

* २००५ पूर्वीच्या सेवेसह जुनी पेन्शन योजना लागू करणे

* १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे

* नगरपंचायत व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर उच्चस्तरीय चर्चा आयोजित करणे

* सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी IPC कलम ३५३ अजामीनपात्र करणे

यासह एकूण १८ मागण्यांची सनद अद्याप प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले.

ही बैठक सोलापूर जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष श्री. राजीव साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. अशोक इंदापूरे, अध्यक्ष श्री. शंतनू गायकवाड, सरचिटणीस श्री. अमृत कोकाटे, तसेच श्री. दिपक पुजारी, श्री. रवि नष्टे, श्री. ज्योतीराम शिंदे, श्री. कुलदीप गवळी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

बैठकीस विविध खात्यांतील सरकारी व निमसरकारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, जर शासनाने तातडीने चर्चेला बोलावून मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर २१ एप्रिलपासून सुरू होणारा हा संप तीव्र करण्यात येईल.

यामुळे प्रशासनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, राज्यातील शासकीय यंत्रणा ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत.