२१ एप्रिलपासून राज्य ठप्प होणार? कर्मचाऱ्यांच्या संपाची नोटीस; शासनाचा कडक इशारा!

२१ एप्रिलपासून राज्य ठप्प होणार? कर्मचाऱ्यांच्या संपाची नोटीस; शासनाचा कडक इशारा!

संपाची घोषणा आणि शासनाचा कडक इशारा; राज्यात संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

मुंबई (प्रतिनिधी):- राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवरून संघर्ष तीव्र होत असून, २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समिती, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच गट-ड कर्मचारी महासंघ यांनी एकत्रितपणे हा निर्णय घेतला आहे.

समन्वय समितीच्या माहितीनुसार, १७ मार्च रोजी दिलेल्या संप नोटीसनंतरही शासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. यापूर्वी शासनाने प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र गेल्या १५ महिन्यांत या मागण्यांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

विशेषतः सुधारित निवृत्ती वेतन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्याची घोषणा झाली असली, तरी त्यासंबंधीची अधिसूचना अद्याप निघालेली नाही. परिणामी, या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळालेले नाहीत, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक भविष्य अनिश्चित झाले आहे.

याशिवाय रिक्त पदे भरणे, चतुर्थश्रेणी व वाहन चालकांची भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, व्यापक आरोग्य विमा योजना, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, तसेच शिक्षकांच्या १०:२०:३० प्रगती योजना, TET, संच मान्यता यांसारख्या अनेक मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

दरम्यान, या संपामुळे राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महसूल, आरोग्य, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा महत्त्वाच्या सेवांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

शासनाने मात्र या संपाबाबत कडक भूमिका घेतली असून, संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास प्रतिबंध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटना आणि शासन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, येत्या काळात या प्रश्नावर तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.