बेकायदेशीर वाळू उपशाविरोधात ऑल इंडिया पँथर सेनेचा एल्गार; दोषी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी बेमुदत उपोषण

बेकायदेशीर वाळू उपशाविरोधात ऑल इंडिया पँथर सेनेचा एल्गार; दोषी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी बेमुदत उपोषण

भंडारकवठे, खानापूर व तेलगाव भीमा परिसरातील कथित वाळू उत्खननावर कारवाईची मागणी; तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, आरटीओ व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी

सोलापूर : भंडारकवठे, खानापूर व तेलगाव भीमा परिसरात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर वाळू उपशाविरोधात ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने सोमवार (दि. २० जुलै) पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन व उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक (भाई) केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन सुरू असून, जिल्हाध्यक्ष तानाजी (आण्णा) शिवशरण यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण करण्यात येत आहे.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात भंडारकवठे, खानापूर व तेलगाव भीमा येथील कथित बेकायदेशीर वाळू उत्खननाची महसूल, खनिकर्म व पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे तातडीने पाहणी करून पंचनामा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शासनाच्या महसुलाचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून पाचपट दंडासह वसूल करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच बेकायदेशीर वाळू उपशामध्ये सहभागी ठेकेदार, वाहन मालक, वाहतूकदार तसेच त्यांना सहकार्य करणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, परिसरात कायमस्वरूपी भरारी पथक नेमून नियमित गस्त ठेवावी आणि उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली जेसीबी, पोकलेन, टिपर व अन्य यंत्रसामग्री जप्त करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

संघटनेने या प्रकरणात तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, आरटीओ अधिकारी तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. तसेच या तक्रारीवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल सात दिवसांच्या आत संघटनेला देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या आंदोलनात दक्षिण सोलापूर तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बनसोडे, जिल्हा महिला कार्याध्यक्ष सोना कटकदोंड, दक्षिण तालुका उपाध्यक्ष चंद्रकांत शिकारे यांच्यासह ऑल इंडिया पँथर सेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत धरणे आंदोलन आणि उपोषण अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला असून, आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे