अतिक्रमण, वाद आणि चुकीच्या नोंदींना आळा घालण्यासाठी शासनाची मोठी कारवाई

अतिक्रमण, वाद आणि चुकीच्या नोंदींना आळा घालण्यासाठी शासनाची मोठी कारवाई

रेल्वे जमीन वाद मिटणार? राज्य सरकारने सुरू केली विशेष मोहीम

मुंबई :- महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील रेल्वे जमिनींच्या नोंदी सुव्यवस्थित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्राम नकाशे, ७/१२ उतारे आणि मालमत्ता कार्डांमध्ये “भारत सरकार, रेल्वे” या नावाने रेल्वे जमिनींची अधिकृत नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने दि. ०७ मे २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी रेल्वे मार्ग, स्थानके आणि रेल्वेच्या विविध मालमत्ता स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहेत. तसेच गेल्या काही वर्षांत अतिरिक्त रेल्वे मार्ग, स्थानक विस्तार आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र महसूल अभिलेख अद्ययावत न झाल्यामुळे अनेक रेल्वे जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदी ग्राम नमुना ७/१२, मालमत्ता कार्ड किंवा ग्राम नकाशांमध्ये योग्य पद्धतीने दिसत नव्हत्या.

अनेक ठिकाणी रेल्वेच्या जमिनी रस्ते, पायवाटा किंवा इतर स्वरूपात दाखवण्यात आल्याने अतिक्रमण, मालकी वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणे निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आता शासनाने रेल्वे भू-अभिलेख दुरुस्ती आणि अद्ययावतीकरणासाठी विशेष संयुक्त मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

*काय होणार बदल?*

शासन निर्णयानुसार रेल्वे जमिनींसाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण क्रमांक, गट क्रमांक आणि शहर सर्वेक्षण क्रमांक देण्यात येणार आहेत. तसेच “भारत सरकार, रेल्वे” या नावाने ग्राम नमुना ७/१२, मालमत्ता कार्ड आणि इतर महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदी करण्यात येतील.

जुन्या सर्वेक्षण नकाशांची पडताळणी करून रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनी स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. ज्या ठिकाणी रेल्वेच्या जमिनी चुकीने रस्ते किंवा पायवाट म्हणून दाखवण्यात आल्या आहेत, त्या नोंदी दुरुस्त करण्यात येतील. तसेच भूसंपादनानंतर महसूल अभिलेखांमध्ये समाविष्ट न झालेल्या जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत केल्या जाणार आहेत.

याशिवाय रेल्वे स्थानके, रेल्वेमार्ग आणि इतर रेल्वे मालमत्तांसाठी स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड उघडण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि रेल्वे प्रशासन यांच्या संयुक्त समन्वयातून ही मोहीम राबवली जाणार आहे.

*अतिक्रमणांवर बसणार आळा*

या निर्णयामुळे रेल्वेच्या जमिनींच्या मालकी हक्काला अधिकृत कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरी भागांतील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे रेल्वेसाठी अधिक सुलभ होणार आहे.

स्पष्ट नोंदी उपलब्ध झाल्यामुळे न्यायालयीन वाद कमी होण्यास मदत होईल. तसेच रेल्वेच्या जमिनींचे व्यापारीकरण, स्थानक पुनर्विकास, लॉजिस्टिक्स प्रकल्प आणि विविध व्यावसायिक उपक्रमांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

*भविष्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती*

अद्ययावत भू-अभिलेख उपलब्ध झाल्यामुळे नवीन रेल्वे मार्ग, अतिरिक्त लाईन, मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि स्थानक विस्तार प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे जमीन नोंदींच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल होणार असून, भविष्यातील रेल्वे विकास प्रकल्पांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.