कागदावर नाही, आता प्रत्यक्षात ‘हर घर जल’! सरकारचा निर्धार

कागदावर नाही, आता प्रत्यक्षात ‘हर घर जल’! सरकारचा निर्धार

केंद्र-राज्य सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली :- राज्यातील ग्रामीण भागात सुरक्षित आणि नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या कराराद्वारे डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ‘हर घर जल’ प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

या करारावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते, तर कार्यक्रमाला केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी आणि जलशक्ती मंत्रालयाचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

*‘जल जीवन मिशन-२.०’ला नवी गती*

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच ‘जल जीवन मिशन’ला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून या पुढील टप्प्याला ‘जल जीवन मिशन-२.०’ असे नाव देण्यात आले आहे. या टप्प्यात केवळ योजना पूर्ण करण्यावर नव्हे, तर त्या योजनांचे सक्षम संचालन, देखभाल आणि दीर्घकालीन शाश्वतता यावर भर देण्यात येणार आहे.

या करारानुसार ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर त्या थेट ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर योजनांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल आणि नागरिकांना नियमित सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

करारामध्ये खालील मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे,

* प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण मिळवणे

* पाणीपुरवठा योजनांचे सुदृढ संचालन व देखभाल

* कामांची वेळेत पूर्तता आणि गुणवत्ता नियंत्रण

* नागरिकांना पारदर्शक व विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे

या कार्यक्रमास केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील, पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक मीना, केंद्रीय जल जीवन मिशनचे संचालक कमल किशोर सोन, सहसचिव स्वाती मीना नाईक, संचालक प्रदीप सिंह तसेच महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त आर. विमला उपस्थित होते.

या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजनांना नवी दिशा आणि गती मिळणार असून, २०२८ पर्यंत प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.