पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ; पावसाळी अधिवेशनापूर्वी स्थापन करण्याची घोषणा
३० वर्षे पत्रकारिता हीच मुख्य अट ठेवण्याचा प्रस्ताव
पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ; पावसाळी अधिवेशनापूर्वी स्थापन करण्याची घोषणा
३० वर्षे पत्रकारिता हीच मुख्य अट ठेवण्याचा प्रस्ताव
मुंबई (प्रतिनिधी): राज्यातील पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडत पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. चर्चेदरम्यान राज्य सरकारची पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी तसेच महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केलेल्या मागण्यांचाही उल्लेख करण्यात आला.
मंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्याप या महामंडळांची प्रत्यक्ष स्थापना झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकार लवकरच आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून ही महामंडळे सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*पत्रकार संघटना व लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक*
महामंडळ स्थापनेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाचे सध्याचे अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच पत्रकारांच्या विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही शेलार यांनी दिली. या बैठकीत पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा होणार आहे.
*पत्रकार सन्मानधन योजनेचे निकष बदलणार*
यावेळी बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मानधन योजनेच्या निकषांमध्येही बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले. सध्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ३० वर्षे पत्रकारिता आणि वय ६० वर्षे पूर्ण असणे ही अट आहे. मात्र, आता ६० वर्षांची अट रद्द करून केवळ ३० वर्षे पत्रकारिता केलेली असावी एवढीच अट ठेवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, सन्मानधन योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले अर्ज तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देशही संबंधित विभागाला दिले जातील, असे शेलार यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचनांवर उत्तर देताना सांगितले.
*कोरोना काळात वृत्तपत्र क्षेत्राला मोठा फटका*
चर्चेदरम्यान आमदार संजय खोडके आणि सतेज पाटील यांनीही पत्रकारांच्या समस्या मांडल्या. कोरोना महामारीच्या काळात वृत्तपत्र उद्योग आणि पत्रकारांना मोठा आर्थिक फटका बसला, त्यामुळे या क्षेत्राला सरकारने मदतीचा हात देणे आवश्यक असल्याचे मत आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन होणार असल्यामुळे राज्यातील पत्रकार संघटनांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.



