आझाद मैदान आंदोलनाला यश; स्वच्छ भारत व जलजीवन मिशन कर्मचाऱ्यांसाठी ५ कोटींचा निधी मंजूर
आझाद मैदान आंदोलनाला यश; स्वच्छ भारत व जलजीवन मिशन कर्मचाऱ्यांसाठी ५ कोटींचा निधी मंजूर
मुख्य सचिवांच्या बैठकीत कायम सेवेसाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय
मुंबई :- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. आझाद मैदानावर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी ही माहिती दिली.
आंदोलनानंतर मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे सचिव, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (नियोजन), जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चे अभियान संचालक उपस्थित होते.
बैठकीत न्यायप्रविष्ट प्रकरणे आणि न्यायालयाने निवाडे दिलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय कृती समितीच्या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे.
प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या एकूण ९ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासाठी स्वतंत्र समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीस राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषिकेश शिलवंत, उपाध्यक्ष बंडू हिवरे, सचिन थोरात, गणेश चव्हाण, निखील रौदाळकर, निवृत्ती शेडगे, नागपूर बीआरसी संघटनेचे प्रविण तेलतुंबडे, तसेच वॉश व पीएमयूच्या मोक्षदा बारसकर उपस्थित होत्या.
सहसचिव नेत्रा मानकामे यांनी मंत्रालयातून तात्काळ लेखी आदेश जारी केले. वासोचे अभियान संचालक शेखर रौंदाळ यांनी अवघ्या दोन तासांत निधी वितरणाचे आदेश काढले. अतिरिक्त अभियान संचालक देशपांडे यांनी त्वरित अंमलबजावणी केली.
मागील सुमारे पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले वेतन वितरित करण्यास सुरुवात झाली असून जलजीवन मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन जमा झाल्याची माहिती बंडू हिवरे यांनी दिली.
मुंबईतील आझाद मैदानावर ४५० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने आंदोलन केले. शासन सेवेत कायम समावेश, थकीत वेतन आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले होते.
“कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागला,” असे राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात लक्ष घातल्याने प्रशासन गतीमान झाले, असे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी नमूद केले. तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही वेतन तातडीने अदा करण्याच्या सूचना दिल्या.
प्रधान सचिव पराग जैन यांनी मध्यस्थी करत मुख्य सचिवांकडे बैठक आयोजित केली, ज्यामुळे तोडगा निघाला.
जिल्हास्तरावरील व बाह्यस्त्रोत यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वितरित झाले असले तरी वॉश अंतर्गत तालुका स्तरावरील कर्मचारी तसेच बीआरसी-सीआरसी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती सचिन जाधव यांनी दिली. येत्या आठवड्यात प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील बैठक होणार आहे.
राज्य कृती समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि आझाद मैदानावरील एकजुटीच्या आंदोलनामुळे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायमस्वरूपी सेवेसंदर्भातील प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
