‘दुखवट्यात फाईलांचा स्फोट!’ – चार दिवसांत ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा, मंत्रालयात खळबळ
‘दुखवट्यात फाईलांचा स्फोट!’ – चार दिवसांत ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा, मंत्रालयात खळबळ
मुंबई (प्रतिनिधी):- माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना मंत्रालयातून अल्पसंख्यांक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांचे घाईघाईने वाटप झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. अवघ्या चार दिवसांत ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील वर्षी ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया स्थगित असताना अचानक ती सुरू झाल्याचा आरोप होत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता — अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशीच — पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
*चार दिवसांत ७५ मंजुरी — नोंद झालेल्या संस्था*
* श्री माता कन्यका सेवा संस्था — २८ जानेवारी, दुपारी ३:०९ वाजता पहिले प्रमाणपत्र
* सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ — त्याच दिवशी मंजुरी
* पोदार इंटरनॅशनल स्कूल समूह — २५ शाळांना एकाच दिवशी अल्पसंख्यांक दर्जा
* सेंट झेवियर्स शिक्षण समूह — ५ शाळांना मंजुरी
* स्वामी शांती प्रकाश संस्था — मंजुरी
* देवप्रकाश शिक्षण संस्था — मंजुरी
नोंदीनुसार, काही प्रमाणपत्रे कार्यालयीन वेळेनंतर सायंकाळी ६:४५ व ६:५८ वाजता देण्यात आली. ऑगस्टपासून एकही मंजुरी नसताना चार दिवसांत विक्रमी ७५ प्रमाणपत्रे दिल्याने प्रशासकीय पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर शाळांना काही महत्त्वाच्या कायद्यांतून सवलती मिळतात, ज्यामुळे या दर्जाचे मोठे आर्थिक व प्रशासकीय महत्त्व आहे.
* RTE (Right to Education) लागू होत नाही — २५% वंचित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही
* TET परीक्षा बंधनकारक नाही — शिक्षक भरतीत सवलत
* RTI कायद्यापासून सूट — माहिती पारदर्शकता कमी
* पदोन्नती व प्रशासनिक सवलती
* देणग्या व निधी उभारणीवर कमी निर्बंध
यामुळेच “RTE टाळण्यासाठीच घाईघाईने मंजुरी देण्यात आल्या का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमागे मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप करत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. अचानक सुरू झालेली मंजुरी प्रक्रिया आणि स्थगिती मोडण्यामागे कोणते दबाव किंवा व्यवहार होते का, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत CID चौकशी व दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. राज्यातील सुमारे ८,५०० अल्पसंख्यांक शाळांची टप्प्याटप्प्याने चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अनियमितता आढळल्याने खालील शाळांवर कारवाई सुरू
* सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर (अकोला) — दर्जा रद्द प्रक्रियेत
* सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर — अनियमितता नोंद
*प्रशासनात खळबळ, पुढे काय?*
स्थगिती असताना अचानक मंजुरी, दुखवट्याच्या काळातील फाईल हालचाली, RTE पासून सूट आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप — या सर्व घडामोडींमुळे मंत्रालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
