आझाद मैदानावर पाणी- स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा ठाम इशारा; लेखी आदेशाशिवाय आंदोलन मागे नाही
आझाद मैदानावर पाणी- स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा ठाम इशारा; लेखी आदेशाशिवाय आंदोलन मागे नाही
मुंबई (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्र राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदान, मुंबई येथे सुरू असलेले आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही कायम ठेवण्यात आले आहे. मागील सुमारे पाच महिन्यांपासून प्रलंबित वेतन व इतर प्रश्नांच्या निकाली तोडग्यासाठी राज्य कृती समितीच्या प्रतिनिधींसोबत आज प्रधान सचिव श्री. पराग जैन-नैनुटीया यांच्या उपस्थितीत सकारात्मक चर्चा पार पडली. चर्चेनंतर निधी वितरणासंबंधी लेखी आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच आंदोलन स्थगित करण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर दि. 10 फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांच्या दालनात प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात प्रलंबित मागण्यांवर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. राज्यातील साडेचारशेहून अधिक कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
*प्रशासकीय स्तरावर बैठक*
आज जी.टी. रुग्णालय परिसरातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात झालेल्या बैठकीस प्रधान सचिव श्री. पराग जैन-नैनुटीया, जल जीवन मिशनचे सहसचिव तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियान संचालक श्री. बी. जी. पवार, अतिरिक्त अभियान संचालक श्री. शेखर रौंदाळ, अवर सचिव श्री. जायकर, कक्ष अधिकारी श्री. प्रसाद स्वामी उपस्थित होते.
राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष श्री. सचिन जाधव, उपाध्यक्ष श्री. ऋषिकेश शीलवंत, उपाध्यक्ष श्री. बंडू हिवरे, श्री. सचिन थोरात, श्री. गणेश चव्हाण, श्री. निखील रौदाळकर, श्री. निवृत्ती शेडगे, श्री. संदीप सुखदान, नागपूर बीआरसी संघटनेचे श्री. प्रविण तेलतुंबडे, वॉश व पीएमयू प्रतिनिधी सौ. मोक्षदी बारसकर यांनी कर्मचारी अडचणी मांडल्या.
बैठकीत जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिल्हास्तरीय कर्मचारी, बीआरसी-सीआरसी व वॉश पीएमयू अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तात्काळ वितरित करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडण्यात आली. तसेच आकृतीबंध व मॅचिंगच्या निर्णयानुसार सेवा नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली.
*आंदोलनाचा स्वर*
आझाद मैदानावर आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. साडेचारशेहून अधिक कर्मचारी न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभागी झाले होते. या वेळी श्री. बंडू हिवरे, सौ. नम्रता गोस्वामी, श्री. निखील रैदाळकर, श्री. सचिन थोरात, श्री. कुमार शिंदे, श्री. निवृत्ती शेडगे, श्री. संदीप सुखदान, डॉ. संजय वाघ, श्री. राजा भोसले, बीआरसी-सीआरसी प्रतिनिधी श्री. प्रविण तेलतुंबडे, श्री. सुनील सावंत, श्री. अनिल निचिते, सौ. संपदा बोधनकर, श्री. राजेश मोरे आदींनी मार्गदर्शन केले.
*आंदोलनाबाबत भूमिका*
राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले की, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सुमारे पाच महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्याचा निर्णय दिला असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
*शासनाकडून सकारात्मक संकेत*
राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात लक्ष घातल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे, असे राज्य कृती समितीचे कार्याध्यक्ष श्री. सचिन जाधव यांनी सांगितले. मंगळवारी होणाऱ्या मुख्य सचिवस्तरीय बैठकीत प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
