शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये मोठा निधी वितरित; कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही – मंत्री दत्तात्रय भरणे
शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये मोठा निधी वितरित; कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही – मंत्री दत्तात्रय भरणे
नागपूर (प्रतिनिधी) :- राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती पूर्णपणे संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ कोणत्याही शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यात कुठेही अडथळा येणार नाही, असे आश्वासन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिले.
मंत्री भरणे म्हणाले की, सन २०२५-२०२६ करिता कृषी विभागाने विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला आहे. त्यात प्रमुख योजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे—
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान – ₹ ८२ कोटी ६७ लाख
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना – ₹ २०० कोटी
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PDMC) – ₹ २५१ कोटी ४१ लाख ५० हजार
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना – ₹ १०० कोटी
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना – ₹ ६२ कोटी ७० लाख
मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना – ₹ ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान – ₹ ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार
मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले की, आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, फळबागांचे प्रोत्साहन आणि उत्पादन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
“शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून राज्य शासन काम करत आहे. कोणताही पात्र शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही,” असे ते म्हणाले.
तसेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे झालेल्या आर्थिक व इतर गैरप्रकारांविरोधात राज्य शासनाने गंभीर भूमिका घेतली असून, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, विद्यापीठातील काही पायाभूत सुविधा विकासकामे कार्यकारी परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषद यांच्या मान्यतेशिवाय करण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळले. या गैरप्रकारांची सखोल तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून पुढील प्रक्रियेसाठी राज्यपालांकडे सादर करण्यात आला आहे.
मंत्री भरणे म्हणाले, “कृषी विद्यापीठांमधील आर्थिक प्रामाणिकता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. दोषींवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही.”
