निवडणूक ही औपचारिकता? बिनविरोध पायंड्याने लोकशाहीसमोर आव्हान
सोलापूर (प्रतिनिधी):- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध निवडणुकांमध्ये ‘बिनविरोध’ निवडींचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सत्ताधारी महायुतीतील पक्षांचे ६० हून अधिक उमेदवार बिनविरोध विजयी झाल्याने, हा केवळ राजकीय यशाचा मुद्दा आहे की लोकशाही प्रक्रियेसमोरील गंभीर प्रश्न आहे, यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांना पर्याय देणे, विरोधकांना संधी मिळणे आणि जनतेला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व मानले जाते. मात्र अनेक ठिकाणी विरोधी उमेदवारांनी अर्जच दाखल न करणे, शेवटच्या टप्प्यावर अर्ज माघारी घेणे किंवा दबावामुळे माघार घेण्याचे आरोप होणे, यामुळे बिनविरोध विजय हा अपवाद न राहता नवा पायंडा बनत असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
सत्ताधारी महायुतीकडून मात्र याचे समर्थन करण्यात येत असून, “विकासकामे, मजबूत संघटन आणि जनतेचा विश्वास यामुळे विरोधक मैदानात उतरायलाच धजावत नाहीत,” असा दावा केला जात आहे. काही नेत्यांनी तर बिनविरोध निवड ही जनतेच्या विश्वासाची पावती असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्ष आणि नागरी संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लोकशाहीत निवडणूक म्हणजे स्पर्धा असते; स्पर्धाच नसेल तर मतदारांचा कौल व्यक्त होणार कसा, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी प्रशासकीय दबाव, सत्तेचा गैरवापर, तसेच राजकीय समजुतींमुळे उमेदवार माघार घेत असल्याचे आरोपही होत आहेत.
राज्यभरात बिनविरोध उमेदवारांची संख्या अशीच वाढत राहिल्यास, भविष्यात निवडणूक प्रक्रिया केवळ औपचारिकता ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकशाहीची मजबुती ही केवळ विजयाच्या आकड्यांवर नव्हे, तर खुल्या, मुक्त आणि निष्पक्ष स्पर्धेवर अवलंबून असते, असे मत राजकीय अभ्यासक मांडत आहेत.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडींच्या कारणांचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचे संकेत दिले असून, मतदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सुधारणा आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू आहे.
