सोलापूर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 1146.34 कोटींचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांकडे सादर
सोलापूर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 1146.34 कोटींचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांकडे सादर
सोलापूर, दि.12 (जिमाका) :- सोलापूर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना (बाह्य क्षेत्र) मिळून एकूण 1146.34 कोटी रुपयांचा आराखडा मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला. राज्यस्तरीय नियोजन समिती बैठकीत सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने हा प्रस्ताव मांडला.
यावेळी सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सर्वसाधारण योजनेसाठी राज्य शासनाने दिलेल्या 693.90 कोटींच्या मर्यादेत 300 कोटींची अतिरिक्त वाढ करून एकूण 993.90 कोटींची तरतूद करावी, अशी आग्रही मागणी केली. तसेच पंढरपूर येथील आषाढी वारीसाठी कायमस्वरूपी सुविधा उभारण्यासाठी 65 कोटींच्या विशेष निधीची मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे, प्रभारी जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी जिल्ह्याचा सविस्तर आराखडा सादर करताना विविध विभागनिहाय निधी प्रस्तावित केल्याची माहिती दिली. सर्वसाधारण योजनेत कृषी व संलग्न सेवा – 47.82 कोटी, ग्रामीण विकास – 68 कोटी, जलसंधारण – 48.50 कोटी, ऊर्जा विकास – 65 कोटी, शिक्षण – 40 कोटी, महिला व बाल विकास – 19.78 कोटी, आरोग्य सेवा – 73.40 कोटी, नगर विकास – 113 कोटी, रस्ते व परिवहन – 67 कोटी, पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकास – 47.30 कोटी, पोलीस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण – 19.78 कोटी, क्रीडा – 7 कोटी अशी तरतूद सुचविण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 7.23 कोटी, ऊर्जा 4.65 कोटी, सामाजिक व समाजसेवा 128.17 कोटी, उद्योग व खाणकाम 34 लाख, नाविन्यपूर्ण योजना 5.28 कोटी, समाजकल्याण कार्यालय बळकटीकरण 73 लाख असा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर आदिवासी उपयोजना (बाह्य क्षेत्र) अंतर्गत 5 कोटी 44 लाख 54 हजार रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रस्तावित निधीमुळे कृषी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण व पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आराखड्याचा आढावा घेत पुढील कार्यवाहीसाठी सकारात्मक संकेत दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
