मोटार वाहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू; सोलापूर आरटीओ कार्यालयातील १०० टक्के कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

मोटार वाहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू; सोलापूर आरटीओ कार्यालयातील १०० टक्के कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

प्रलंबित सेवाविषयक मागण्यांसाठी संघर्ष तीव्र; न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्यातील मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित सेवाविषयक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने मंगळवार, दि. १६ जून २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनाला सोलापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत शंभर टक्के सहभाग नोंदविला.

सकाळी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर कर्मचारी मोठ्या संख्येने एकत्र जमले. संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी शासनाविरोधात घोषणाबाजी करत आपल्या न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सेवा प्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणे, मंजूर आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करणे, मागे घेतलेल्या ५६ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या पूर्ववत करणे, प्रशासकीय पदावरील प्रलंबित बढत्या देणे, बढतीपूर्व नियमबाह्य परीक्षा रद्द करणे, १०-२०-३० कालबद्ध सेवांतर्गत लाभ लागू करणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे सुधारित नामकरण करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या मागण्या केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी, मुलांच्या शिक्षणाशी, सेवासन्मानाशी आणि भविष्यातील स्थैर्याशी निगडित आहेत. मागण्यांबाबत वारंवार निवेदने देऊन, चर्चा करून आणि पाठपुरावा करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यामुळे अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या आंदोलनात मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना, सोलापूरचे अध्यक्ष मेहबूब जमादार, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनीष सुरवसे, सी. बी. कुलकर्णी, पंकज पवार, शुकूर मुजावर, जयश्री पवार, कुमठेकर, ज्योती कांबळे, सचिन खांडेकर, अंकुश टकले, संतोष बरबडे, संतोष बेळ्ळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते.

“एकजूट हीच आमची ताकद असून न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला. शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक भूमिका घेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.