“जि.प. सोलापूर कृषी समितीची पहिली सभा; शेतकरी हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय”

“जि.प. सोलापूर कृषी समितीची पहिली सभा; शेतकरी हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय”

“बायोगॅसला चालना, कृषी योजनांवर भर

सोलापूर (प्रतिनिधी):- जिल्हा परिषद सोलापूरच्या कृषी विषय समितीची पहिली सभा आज शिवरत्न सभागृहात उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सभेत शेतकरी हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी कृषी समितीचे सभापती रामप्पा चंद्रशेखर चिवडशेटटी होते. दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली असून, यावेळी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हस्ते सदस्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.

सभेत जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राशी निगडित विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. सध्या जिल्ह्यात केवळ एकच माती परीक्षण प्रयोगशाळा असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

ग्रामीण भागात आपत्कालीन परिस्थितीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा भासत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन बायोगॅस संयंत्र उभारणीसाठी शासनाकडून वाढीव निधी व लक्ष्य देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रासायनिक खते, बियाणे व कीटकनाशके यांसारख्या निविष्ठा परवान्यांचे अधिकार २०१८ पासून जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतल्याने शेतकऱ्यांना गैरसोय होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे हे अधिकार पुन्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा ठराव सभेत मंजूर झाला.

ट्रॅक्टरचलित कृषी औजारे खरेदीसाठी वाढीव अनुदान व लक्ष्य देण्याचा ठराव घेण्यात आला असून, हा विषय जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, सन २०२५-२६ साठी कृषी साहित्य खरेदीचा आढावा देखील घेण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी जनजागृती, प्रचार आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे सभेचा शेवट उत्साहपूर्ण आणि समाधानकारक वातावरणात झाला.

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या या पहिल्याच कृषी सभेत शेतकरी हिताला प्राधान्य देत महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले असून, आगामी काळात त्यांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.