“सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा संप स्थगित!”
मुंबई (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्रातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर चौथ्या दिवशी स्थगित करण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि कर्मचारी समन्वय समिती यांच्यात झालेल्या निर्णायक चर्चेनंतर सरकारकडून मिळालेल्या सकारात्मक आणि लेखी आश्वासनांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
२१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. संपामुळे शासकीय कामकाज मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाले होते. मात्र, २४ एप्रिल रोजी सायंकाळी झालेल्या चर्चेत महत्त्वाचा तोडगा निघाल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सरकारची महत्त्वाची आश्वासने खालीलप्रमाणे
• सुधारित निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजनेबाबत १५ दिवसांत अधिसूचना काढण्याचे लेखी आश्वासन
• कर्मचारी प्रश्नांवर दर तीन महिन्यांनी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
• १०, २०, ३० वर्षांच्या सेवेनंतर सुधारित प्रगती योजना टप्प्याटप्प्याने लागू
• ज्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यांना माहिती सादर केल्यास लाभ लागू करण्याची हमी
• चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीऐवजी कायम स्वरूपात नियुक्तीबाबत सकारात्मक भूमिका
या सर्व मुद्द्यांवर शासनाने लेखी इतिवृत्त दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त करत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
चार दिवस चाललेल्या या संपामुळे प्रशासनिक यंत्रणेवर मोठा परिणाम झाला होता. महसूल, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास यांसारख्या अनेक विभागांतील कामकाज प्रभावित झाले होते.
संप मागे घेतल्यामुळे आता सोमवारपासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार असून, प्रलंबित कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे सरकारला भूमिका बदलावी लागली असून, येत्या १५ दिवसांत सरकार प्रत्यक्ष निर्णय घेते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
