तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर! ३१६ निलंबित,अजून ५ हजार कर्मचाऱ्यांची तपासणी बाकी
तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर! ३१६ निलंबित,अजून ५ हजार कर्मचाऱ्यांची तपासणी बाकी
मुंबई (प्रतिनिधी):- राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. आतापर्यंत ३१६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले असून अजून सुमारे पाच हजार कर्मचारी प्रशासनाच्या रडारवर असल्याने शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ही माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या प्रकरणावर लेखी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सरकारने आकडेवारी जाहीर केली.
*पडताळणीत धक्कादायक आकडे*
राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी ६,२१८ जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असलेले किंवा बनावट प्रमाणपत्र सादर केलेले ३१६ जण दोषी आढळले. त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
अजूनही सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांची तपासणी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत आणखी निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
*सर्व विभागांना कडक आदेश*
दिव्यांग योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना व्यापक पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी निर्देश देत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्र तपासणी करण्यास सांगितले आहे.
अंतरिम अहवालानंतर जिल्हा परिषदांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्यांना आता कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचा स्पष्ट संदेश शासनाने दिला आहे.
राज्य सरकारची ही मोहीम केवळ निलंबनापुरती मर्यादित न राहता दोषींवर फौजदारी कारवाईपर्यंत जाऊ शकते, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
