कर्मचारी-शिक्षकांचा धरणे सत्याग्रह; मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीसांना सादर

कर्मचारी-शिक्षकांचा धरणे सत्याग्रह; मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीसांना सादर

सोलापूर (प्रतिनिधी):- सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर तसेच नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीच्या वतीने राज्यभर धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भातील निवेदन मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले.

गेल्या वर्षभरापासून नव्या युती शासनाकडून न्याय मिळेल, या अपेक्षेने कर्मचारी-शिक्षक वाट पाहत होते. संघटनेने सहा वेळा निवेदने दिली, मात्र मुख्यमंत्री स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही अथवा भेट न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने सांगितले.

*पेन्शन प्रश्न अद्याप प्रलंबित*

“सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना” जाहीर करून शासनाने कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा दिला असला, तरी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक अधिसूचना, अटी व कार्यपद्धती अद्याप जारी झालेल्या नाहीत. परिणामी १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रकरण अजूनही अनिश्चिततेत असल्याची खंत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.

*रिक्त पदे व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न*

राज्यातील अनेक विभागांमध्ये रिक्त पदे न भरल्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत असून पदोन्नतीसारखे सेवाविषयक लाभही अडथळ्यात येत आहेत. तसेच हजारो कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षे मंजूर पदांवर काम करत असून त्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण तातडीने करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

*अनुकंपा नियुक्ती व महागाई भत्ता*

प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना एकदाच अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली. तसेच केंद्र शासनाने १ जुलै २०२५ पासून ३% वाढीव महागाई भत्ता लागू केला असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांनाही तत्काळ ३% महागाई भत्ता मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

*शिक्षक-शिक्षकेत्तरांचे सेवाविषयक प्रश्न*

१०:२०:३० सेवांतर्गत प्रगती योजना, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशत: अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच विविध विभागांतील सेवाविषयक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित चर्चासत्र व्यासपीठ निर्माण करावे, अशीही मागणी समन्वय समितीने केली.

*बेमुदत संपाचा इशारा*

शासनाने कर्मचारी-शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात “बेमुदत संप” सारखे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांची नाराजी या धरणे सत्याग्रहातून व्यक्त झाल्याचे संघटनेने सांगितले.

*मोठ्या संख्येने सहभाग*

या आंदोलनात राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष राजीव साळुंखे, सरचिटणीस अमृत कोकाटे, समन्वय समितीचे अध्यक्ष शंतनू गायकवाड, संघटक किशोर सावळे, कार्याध्यक्ष गजानन गायकवाड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, सिंचन कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, तलाठी संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, परिवहन, कोषागार, ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, विमा कर्मचारी संघटना, ऑल इंडिया इन्शुरन्स असोसिएशन आदी विविध संघटनांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.

*शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा*

शासनाशी सलोखा व संवाद कायम ठेवून प्रलंबित प्रश्न सोडवले जावेत, अशी संघटनेची भूमिका असून सरकारने संवेदनशीलता दाखवून ठोस व सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.