अक्कलकोटच्या कन्नड शिक्षकांच्या ४६ रिक्त जागा संचमान्यतेत कुठे हरवल्या?

अक्कलकोटच्या कन्नड शिक्षकांच्या ४६ रिक्त जागा संचमान्यतेत कुठे हरवल्या?

पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षा संपवा; संचमान्यतेची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी

अक्कलकोट : अक्कलकोट तालुक्यात कन्नड माध्यमाच्या शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणावर रिक्त जागा असताना संचमान्यतेच्या प्रक्रियेत या जागांचा योग्य प्रकारे विचार झाला आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तालुक्यात कन्नड शिक्षकांच्या अंदाजे ४६ जागा रिक्त असल्याची माहिती असूनही शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या संचमान्यतेच्या प्रक्रियेत या रिक्त पदांचे नेमके चित्र काय होते, याची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू असताना अक्कलकोट तालुक्यातील कन्नड, मराठी आणि उर्दू माध्यमातील किती शिक्षक पदे रिक्त होती, किती पदे मंजूर होती आणि किती पदांची मागणी करण्यात आली, याची संबंधित यंत्रणेने वस्तुनिष्ठ पडताळणी केली का, असा सवाल मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष महातेंश कट्टीमनी यांनी उपस्थित केला आहे.

तालुक्याची संचमान्यता अंतिम करताना कन्नड माध्यमाच्या शाळांमधील वस्तुस्थितीचा पुरेसा विचार झाला का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयापासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असताना दुसरीकडे रिक्त पदांच्या भरतीकडे दुर्लक्ष होत असल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार आहे. विशेषतः कन्नड भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी मातृभाषेत शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांची उपलब्धता महत्त्वाची असताना रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष करणे ही गंभीर बाब असल्याचे कट्टीमनी यांनी सांगितले.

अक्कलकोट तालुक्यात कन्नड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले किमान ५० उमेदवार शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या उमेदवारांनी अनेक वर्षे अभ्यास, प्रशिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक व मानसिक संघर्ष केला आहे. अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना मोठ्या शहरांमध्ये ठेवून त्यांच्या शिक्षणासाठी मोठा खर्च केला आहे. मुलगा किंवा मुलगी शिक्षक होईल, या आशेने पालकांनी केलेली मेहनत आता भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे चिंतेत बदलली आहे.

शिक्षक पदाची संधी मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या अनेक उमेदवारांसाठी वेळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वयोमर्यादा संपण्याची शक्यता, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि वारंवार पुढे ढकलली जाणारी भरती प्रक्रिया यामुळे उमेदवारांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून न पाहता उमेदवारांच्या भवितव्याशी जोडलेला विषय म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

उमेदवार व त्यांच्या पालकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. संचमान्यतेत कन्नड माध्यमाच्या रिक्त पदांची नेमकी संख्या किती होती, किती पदे दर्शविण्यात आली आणि किती पदांचा विचार झाला नाही, याची माहिती सार्वजनिक केल्यास या संपूर्ण प्रकरणातील संभ्रम दूर होऊ शकतो.

• कन्नड शिक्षक संघटनेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह •

दरम्यान, या प्रश्नावर कन्नड विभागाच्या राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी अपेक्षित पाठपुरावा केला का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार, बैठका किंवा सविस्तर चर्चा करून रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न झाले का, याबाबतही उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे.

संचमान्यता प्रक्रियेत नेमकी दिरंगाई कुठे झाली, रिक्त पदांची माहिती योग्य प्रकारे सादर करण्यात आली का, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची पडताळणी केली का आणि अंतिम संचमान्यतेत अक्कलकोटच्या कन्नड माध्यमाचा योग्य विचार झाला का, या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता या प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा नियोजित शिक्षकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा महातेंश कट्टीमनी यांनी दिला आहे.

एका बाजूला जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या आणि शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होत असताना दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध शिक्षक पदे व रिक्त जागांचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे. अक्कलकोटच्या कन्नड माध्यमातील रिक्त पदांचा प्रश्न हा केवळ काही उमेदवारांचा प्रश्न नसून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी आणि शाळांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे.

त्यामुळे प्रशासनाने संचमान्यतेची संपूर्ण प्रक्रिया तपासून वस्तुस्थिती समोर आणावी, पात्र उमेदवारांना आधार देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटी होणार नाहीत यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.