जिल्हा परिषद – पंचायत समिती निवडणुका लांबणार ? सुप्रीम कोर्टात आयोगाची महत्त्वाची मागणी
जिल्हा परिषद – पंचायत समिती निवडणुका लांबणार ? सुप्रीम कोर्टात आयोगाची महत्त्वाची मागणी
सोलापूर (प्रतिनिधी):- राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून, या निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या विनंतीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील विविध कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मतदार यादी अद्ययावत करणे, आरक्षणासंबंधी प्रक्रिया, प्रभाग रचना तसेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळावा, यासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
विशेषतः ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर बाबी आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्यांचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचेही आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे घाईने निर्णय न घेता, कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपलेला असून, प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या निवडीसाठी निवडणुका केव्हा लागणार, याकडे नागरिकांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, यावर आगामी निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरणार आहे. न्यायालयाकडून मुदतवाढीस मंजुरी मिळाल्यास निवडणूक प्रक्रियेला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे, तर वेगळा निर्णय झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल लवकरच वाजू शकते.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
