सीईओ कुलदीप जंगम यांचा पुढाकार; ६५३ लाभार्थ्यांना १८०० ब्रास मोफत वाळू
सोलापूर :- ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत नदीवाळू उपलब्ध करून देण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६५३ लाभार्थ्यांना तब्बल १८०० ब्रास वाळूचे मोफत वितरण करण्यात आले आहे. ही माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी दिली.
घरकुल उभारणीमध्ये वाळू हा अत्यावश्यक आणि खर्चिक घटक आहे. वाढत्या दरांमुळे अनेक ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही अडचण ओळखून प्रशासनाने पारदर्शक, नियोजनबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने मोफत वाळू वितरण सुरू केले.
या निर्णयामुळे घरकुल बांधकामाला वेग आला असून, लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
*तपासणीनंतरच वाळू वितरण*
वाळू वितरण प्रक्रियेत काटेकोर नियोजन ठेवण्यात आले आहे.
प्रत्येक गावात ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू असल्याची खात्री केली जाते.
बांधकामाची प्रगती, आवश्यक साहित्य व लाभार्थ्यांची परिस्थिती यांचा सविस्तर आढावा घेतला जातो.
तपासणीनंतरच वाळू वाटप केले जाते.
यामुळे वाळूचा गैरवापर टाळण्यास मदत होत आहे.
*आठवड्यात दोन दिवस वितरण*
मोफत वाळू वितरणासाठी मंगळवार आणि शुक्रवार हे दोन दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना पूर्वसूचना देऊन यादी तयार केली जाते.
कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर ओटीपी पाठवला जातो.
ओटीपी पडताळणीनंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येकी ५ ब्रास वाळू (प्रथम २ ब्रास व नंतर ३ ब्रास) देण्यात येते.
या तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढली असून वितरण अधिक प्रभावी झाले आहे.
रमाई आवास योजना व जल जीवन मिशन संदर्भात काही प्रशासकीय अडचणी असल्या तरी त्या सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे जंगम यांनी स्पष्ट केले. लवकरच या योजना देखील सुरळीतपणे राबविल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पुढील काळातही मोफत वाळू वितरण मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे सीईओ कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांना सुरक्षित व मजबूत निवारा मिळावा, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असून, या निर्णयामुळे गरिबांच्या घरकुलाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
