जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा; ग्रामविकास विभागात कायम करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा – मंत्री जयकुमार गोरे
जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा; ग्रामविकास विभागात कायम करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा – मंत्री जयकुमार गोरे
सोलापूर (प्रतिनिधी):- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जलजीवन मिशनअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी सेवेसंदर्भात राज्य पातळीवर सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या असून, याबाबत राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेत सविस्तर आढावा बैठक घेतली. जिल्हा स्तरावर गेली दोन दशके सेवा देत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे संकेत या बैठकीत देण्यात आले.
सोलापूर जिल्हा परिषदेत आयोजित या बैठकीदरम्यान पाणी व स्वच्छता कर्मचारी कृती समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मंत्री गोरे यांना सादर केले. जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात कार्यरत असलेले एकत्रित कर्मचारी गेल्या २० वर्षांपासून सेवा बजावत असून, त्यांच्या सेवेला अद्यापही कायमस्वरूपी दर्जा मिळालेला नाही, याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले.
यावेळी छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दहा वर्षांहून अधिक सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे दिलेले आदेश तसेच मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आकृतीबंध तयार करण्याच्या सूचनांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सध्या राज्यभरात सुमारे ४२८ कर्मचाऱ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र निधी नसल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम होत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध असतानाही कर्मचारी वेतनासाठी निधी नसणे हे मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावरील बीआरसी व सीआरसी कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली.
जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने त्यांच्या नोकरीवर कायम अस्थिरतेचे सावट असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करून न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव यांनी केली.
या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव यांच्यासह शंकर बंडगर, यशवंती धतुरे, दिपाली व्हटे, प्रतीक्षा गोडसे, सचिन सोनवणे, महादेव शिंदे, प्रशांत दबडे, आनंद मोची तसेच अभियान कक्षातील कर्मचारी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी दिले.
