मुंबई (प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
निर्णयातील मुख्य मुद्दे
– सक्षम प्राधिकारी : उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचाराच्या घटनांची दखल घेऊन कायदेशीर उपाययोजना करतील.
– तक्रार प्रक्रिया :
– पीडित व्यक्ती किंवा संस्था पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करू शकतील.
– पोलीस प्रशासन तक्रार सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे पाठवेल.
– सक्षम प्राधिकारी स्वतःहून (Suo Moto) देखील कारवाई करू शकतील.
– कारवाईची व्याप्ती :
– त्वरित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
– अंतरिम आदेश निर्गमित करणे
– पोलिस संरक्षण, वैद्यकीय मदत व पुनर्वसनाची सोय
– न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण वर्ग करणे
– अहवाल प्रणाली :
– पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी मासिक अहवाल जिल्हा दिव्यांगत्व समितीकडे सादर करणे बंधनकारक.
– जिल्हा दिव्यांगत्व समिती राज्य आयुक्तांना मासिक अहवाल सादर करेल.
– राज्य आयुक्त तिमाही आढावा घेऊन शासनाला अहवाल देतील.
शासनाची भूमिका
या निर्णयाद्वारे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रतिष्ठा, हक्क आणि सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी ही मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्यात आली आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, डिजिटल स्वाक्षरीसह प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
