सरपंचांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी नवा निर्णय… राज्य मंत्रिमंडळाने काय ठरवलं?
सरपंचांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी नवा निर्णय… राज्य मंत्रिमंडळाने काय ठरवलं?
मुंबई (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्र शासनाने ग्राम, तालुका व जिल्हा स्तरावर प्रशासन अधिक सक्षम व विकासाभिमुख करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.०’ आणि ‘सरपंच संवाद कार्यक्रम’ राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे दोन्ही कार्यक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राज्यभर राबविण्यात येणार आहेत.
जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.० अंतर्गत गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावरील प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार आहे. नागरिकांना थेट सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या टप्प्यातील कर्मचारी यांच्यापर्यंत सर्वांचा समावेश या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून सेवा वितरण अधिक प्रभावी, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांचा आर्थिक विकास (GDP वाढ) साधण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, कृषी आधारित उद्योग, तसेच शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शासन-ते-व्यवसाय सेवा सुधारणा, विविध विभागांतील समन्वय वाढविणे, डेटा संकलन व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने आरोग्य विभागातील २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सेवेत असलेल्या आरोग्य सेविकांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार असून, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक गतिमान होण्यासोबतच ग्रामविकास, आरोग्य व आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
