निवडणूक लढवायची असेल तर आधी विचार मांडावा लागेल? उमेदवारांसाठी ‘निबंध’ अट आवश्यक का? नागरिकांमध्ये रंगली चर्चा!
निवडणूक लढवायची असेल तर आधी विचार मांडावा लागेल? उमेदवारांसाठी ‘निबंध’ अट आवश्यक का? नागरिकांमध्ये रंगली चर्चा!
सोलापूर (प्रतिनिधी):- महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या एक वेगळीच चर्चा राजकीय वर्तुळात आणि सामान्य नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. “निवडणूक लढवायची असेल तर उमेदवाराने किमान १०० ते ५०० शब्दांत आपली भूमिका, विकासदृष्टी आणि जनतेसाठीची बांधिलकी मांडावी” अशी अट असावी का, यावर विविध स्तरांत मतप्रदर्शन होत आहे.
ही अट सध्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नियमावलीत नसली, तरी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, सुजाण नागरिक आणि तरुण मतदारांमध्ये ही कल्पना चर्चेचा विषय ठरत आहे. सध्या निवडणूक प्रक्रिया ही फक्त पैसा, प्रचार आणि पक्षबळावर आधारित झाली असून, उमेदवाराची वैचारिक पात्रता, अभ्यास, आणि जनतेप्रतीची जबाबदारी याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
चर्चेमध्ये सहभागी नागरिकांचे म्हणणे आहे की , उमेदवाराला आपली विकासदृष्टी स्पष्ट शब्दांत मांडता यावी
जनतेसमोर फक्त घोषणा नव्हे तर ठोस विचार यावेत
गुन्हेगारी, पैसे आणि जातीय समीकरणांवर आधारित उमेदवारीला आळा बसेल
“जो लिहू शकत नाही, तो प्रशासन कसा चालवणार?” असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे
काही राजकीय अभ्यासक आणि नेत्यांचे मत मात्र वेगळे आहे.
त्यांच्या मते, अशी अट लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणू शकते
ग्रामीण व अल्पशिक्षित पण अनुभवी लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे
लेखनापेक्षा कामगिरी महत्त्वाची असल्याचे मत मांडले जात आहे
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या असा कोणताही नियम लागू केलेला नाही.
मात्र, वाढती मतदार नाराजी, भ्रष्टाचाराचे आरोप, आणि ‘पैसे देऊन उमेदवारी’ यासारख्या विषयांमुळे अशा कल्पनांना नागरिकांकडून पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे.
ही चर्चा केवळ निबंधापुरती मर्यादित नसून, आपण कशा प्रकारचे लोकप्रतिनिधी निवडतो?
फक्त चेहरा आणि झेंडा की विचार आणि काम?
या मूलभूत प्रश्नांपर्यंत पोहोचली आहे.
नियम असो वा नसो, पण लोकशाही अधिक प्रगल्भ व्हावी यासाठी अशा चर्चांची गरज असल्याचे मत सुजाण नागरिक व्यक्त करत आहेत.
