शेतकऱ्यांना अटीशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची जोरदार मागणी

शेतकऱ्यांना अटीशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची जोरदार मागणी

सोलापूर (प्रतिनिधी): राज्यातील शेतकरी सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि शेतीमालाला मिळत असलेल्या कमी दरांमुळे गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेमधील जाचक अटी शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढविणाऱ्या ठरत असून त्या तातडीने रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) दक्षिण सोलापूर तालुक्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या मागणीसंदर्भात पक्षाचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय घोडके आणि कार्याध्यक्ष प्रशांत गायकवाड यांनी नायब तहसीलदार विनायक कुलकर्णी यांना निवेदन सादर केले. यावेळी तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश पटणे, परमेश्वर कोरे, चिदानंद चिवडशेट्टी यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा असला तरी त्यामधील विविध अटींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफीपेक्षा कर्जवसुलीची योजना ठरत असल्याची भावना शेतकरी वर्गामध्ये निर्माण झाली आहे.

सन २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असली, तरी २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच सवलत देण्यात येत आहे. राज्यातील लाखो शेतकरी यामुळे पूर्ण लाभापासून वंचित राहतील, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

तसेच, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजनेअंतर्गत आधी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट पूर्ण करणे अशक्य असल्याने सरकारने ही अट रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रोत्साहनपर अनुदान मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे नियमित कर्जफेड केल्याचा निकषही शेतकरीविरोधी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देताना अवास्तव अटी लावण्याऐवजी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा, असे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सरकारकडे सात प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील मर्यादा रद्द करणे, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देणे, OTS योजनेतील अटी हटविणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीच्या अटी रद्द करणे, २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देणे, एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे आणि पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या संकटांचा सामना करत आहेत. अशा वेळी कर्जमाफीच्या नावाखाली कठोर अटी लागू करण्याऐवजी शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवून त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

या निवेदनामुळे दक्षिण सोलापूर तालुक्यात कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून आगामी काळात शेतकरी प्रश्नांवर आंदोलनाची भूमिका घेण्याचे संकेतही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.