नागपूर (प्रतिनिधी) :- महाराष्ट्रातील धडाडीचे आणि चर्चेत राहणारे IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात पुन्हा एकदा राजकीय वादळाच्या केंद्रस्थानी आहेत. भाजप आमदारांनी विधानसभेत विशेष लक्षवेधी सूचना देत त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
भाजपाच्या मते, नागपूर महानगरपालिकेत आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना तुकाराम मुंढे यांनी काही निर्णय नियमबाह्य पद्धतीने घेतले.

प्रमुख आरोप असे,
१. अधिकार नसताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रभार स्वतःकडे घेतला. शासनाने त्यांची स्मार्ट सिटी CEO म्हणून नियुक्ती न करता त्यांनी प्रकल्पावर निर्णय घेतले, असा आरोप.
२. कोट्यवधींचे नियमबाह्य पेमेंट. त्यांच्या कालावधीत काही निवडक कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचा आरोप.
३. महिला अधिकाऱ्यांशी धाकधपटशा करून वागणूक. या संदर्भात दोन तक्रारी दाखल होऊन पोलिसांकडे FIR नोंद झाला होता.
भाजपाचा आरोप असा की, मविआ शासनाच्या काळात दबावामुळे या प्रकरणांची तपासणी पुढे गेली नाही. आता अधिवेशनात ही प्रकरणे पुन्हा उजेडात आणून निलंबनाची मागणी केली जाणार आहे.

मुंढेंची प्रतिमा — जनतेकडून लोकप्रिय, सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ? तुकाराम मुंढे हे कडक प्रशासन, नियमपालन आणि शिस्तबद्ध प्रशासनाचे प्रतीक म्हणून ओळखले जातात.
पण याच कारणामुळे ते बहुतेक सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेल्याचे अनेकदा पाहायला मिळाले.
शासन नियमांनुसार अधिकाऱ्यांची बदली 3 वर्षानंतर व्हावी, परंतु तुकाराम मुंढे यांची कारकीर्द अपवादात्मक ठरली आहे.२० वर्षांत तब्बल २४ वेळा त्यांची बदली झाली आहे. सध्याची पोस्टिंग – ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांची बदली होऊन त्यांना दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे.
या मुद्द्यावर शासन- विरोधकांमध्ये तीव्र आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता असून, तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

More Stories
“विधानपरिषदेचे सभापती व उपसभापतींची ‘सुयोग’ पत्रकार निवासस्थानी भेट- पत्रकारांच्या सुविधांची पाहणी”
“भांडवलशाही नव्हे, मानवी प्रतिष्ठेला केंद्रस्थानी ठेवणारी अर्थव्यवस्था ही डॉ. आंबेडकरांची देणगी”- प्रा.एम.आर. कांबळे
इंदू मिल स्मारकाचे 50% काम पूर्ण; पुढील महापरिनिर्वाण दिनी लोकार्पण – मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आत्मविश्वास