राज्यातील सर्व शाळांची व्यापक विद्यार्थी पडताळणी सुरू; बोगस नोंदींवर शिक्षण विभागाची कडक कारवाईची तयारी

मुंबई (प्रतिनिधी) :- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या नोंदींची एकाच वेळी व्यापक पडताळणी करण्याचे मोठे पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही वर्षांत शाळांनी पोर्टलवर दाखवलेली विद्यार्थी संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या यामध्ये मोठा फरक असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण संचलनालयाने हा निर्णय घेतला असून बोगस विद्यार्थी दाखवून शासन अनुदान, पदभरती आणि संसाधनांवर डल्ला मारणाऱ्या संस्थांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तपास अहवालांनुसार काही शाळांनी:
बनावट विद्यार्थी दाखवून शालेय अनुदान घेतले,
खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून शिक्षक पदांची भरती केली,
आर्थिक लाभासाठी उपस्थिती आकडे फुगवले
या प्रकारामुळे शासनाला मोठा आर्थिक तोटा झाला असून, जवाबदार संस्थांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची तयारी आहे.

राज्य शासनाने पडताळणी प्रक्रिया तीन स्तरांवर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे:

१. पहिला स्तर — शाळास्तर

वर्ग शिक्षकांनी वर्गनिहाय माहिती पुन्हा तपासणे,अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा शाळा सोडलेल्यांची नोंद अपडेट करणे,मुख्याध्यापकांनी सर्व डाटा पडताळून पोर्टलशी तुलना करणे

२. दुसरा स्तर — प्रशासनिक पडताळणी

केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी शाळांना भेट देतील,प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची मोजणी,उपस्थिती वही व पोर्टलवरील डाटा यांची तुलना

३. तिसरा स्तर — राज्यस्तरीय विशेष तपासणी पथक अचानक तपासणी ग्रामीण शहरी व अनुदानित शाळांवर विशेष लक्ष,विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी, अभिलेख सत्यापन आणि अहवाल

शासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की“पोर्टलवर प्रत्यक्षात नसलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंद करणे हा गंभीर अपराध मानला जाईल.”

जबाबदार अधिकाऱ्यांवर होणारी कारवाई

मुख्याध्यापक सेवा नोंदात नोंद, निलंबन/दंड

केंद्रप्रमुख / विस्तार अधिकारी जबाबदारी निश्चित

गटशिक्षणाधिकारी प्रशासकीय व शिस्तभंग कारवाई
संबंधित शिक्षणाधिकारी शिफारस आणि पर्यवेक्षण जबाबदारी

सर्व शाळांनी 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत पडताळणी पूर्ण करणे,चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे,विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी पोर्टलवर अद्ययावत करणे,आदेशानुसार डिलीट केलेल्या नोंदींची स्वतंत्र माहिती सुद्धा पाठवावी लागणार आहे.

या आदेशानंतर शिक्षण संस्थांमध्ये, व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा, भीती आणि तयारीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काही शाळांनी याचे स्वागत केले असून,
“खोट्या आकड्यांवर चालणारा शिक्षण व्यवसाय थांबला पाहिजे,” असे मत शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी ही मोहीम टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. आता या तपासणीत किती गैरव्यवहार उघडकीस येतात आणि किती अधिकार्‍यांवर कारवाई होते, याकडे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.